सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम खरिद अनुगमन कार्यालयको असोज १५ गतेको निर्णयानुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको हो । 

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूले एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने मंगलबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । 
सूचना हेर्नुहोस्ः

​