काठमाडौँ, ६ असोज- एमाले अध्यक्षका रूपमा केपी ओलीले तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका छन् । ०७१ असारमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी नेता माधवकुमार नेपाललाई ४४ मतले पराजित गरेर अध्यक्ष बनेका ओलीले नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकको नेतृत्वसमेत सम्हाल्ने अवसर पाए । उतारचढावयुक्त राजनीतिक घटनाक्रमकै वेला पार्टी र मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका उनको तीनवर्षे कार्यकालबारे एमालेवृत्तमै विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ ।

साउन पहिलो साता अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका ओलीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल समूहले पनि पार्टी निर्णयमा अवरोध गरेको देखिँदैन । पार्टी सञ्चालन र महाधिवेशनका महत्वपूर्ण एजेन्डा कार्यान्वयनमा ओलीको कमजोरीको खुलेर आलोचना गरे पनि राजनीतिक एजेन्डामा उनको नेतृत्व औसत सफल रहेको नेपाल समूहकै नेताहरूको विश्लेषण छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ओलीका दुर्बल पक्ष
१. पहिलो निर्णय अझै अलपत्र
ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले कार्यकर्ता संरक्षण कोष बलियो बनाएर सञ्चालन गर्ने, बैठक सञ्चालनसम्बन्धी आचारसंहिता निर्माणलगायत निर्णय गरेको थियो । तर, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि उल्लेख्य रकम जम्मा हुन सकेको छैन । कम्तीमा डेढ करोडको कोष बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कोषमा रकम नै जम्मा हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

२. नेतृत्व हस्तान्तरणको घोषणामा प्रश्नचिह्न
नेतृत्व हस्तान्तरणलाई मूल एजेन्डा बनाएर अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीले अर्कोपटक अध्यक्षमा नदोहोरिने घोषणा गरेका थिए । तर, पूर्वसहमतिअनुसार उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई जिम्मेवारी नदिइएकोमा ओलीको घोषणामाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गौतमले आफू पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशावादी रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘उहाँसँग मेरो समझदारी भएकै थियो, तर कार्यान्वयन नभएकै हो,’ गौतम भन्छन्, ‘समय आएपछि कार्यान्वयन होला भन्ने लागेको छ ।’

उता, ओलीले भने गत २६ साउनमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजस्तो आफू निरन्तर नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताएर नदोहोरिने संकेत गरिसकेका छन् । तर, अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदाको समझदारी कार्यान्वयन नभएकाले उनको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको एमालेकै कतिपय नेताको दाबी छ ।

३. पद्धति र कमिटी प्रणाली कमजोर
ओलीको कार्यकालमा पार्टीभित्र सांगठनिक प्रणाली तहसनहस हुने गरी कमजोर बन्दै गएको नेपाल पक्षको आरोप छ । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री चयन, ओली नेतृत्वको कार्यकालमा मन्त्री चयन, राजदूत सिफारिस, विभिन्न स्थानका सरकारी नियुक्तिलगायत कुनै पनि विषयमा ओलीले पार्टीको स्थायी समितिमा समेत छलफल नगराएको, केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठक नियमित नबोलाएको आरोप नेपाल पक्षले लगाउँदै आएको छ । ओलीकै बढी प्रभाव रहेको युवा संघ नेपाल, अनेमसंघलगायत आधा दर्जनजति भ्रातृ संगठनको नियमित अधिवेशन नै हुन सकेका छैनन् ।


४. विधान महाधिवेशन अलपत्र
नयाँ नीति र कार्यदिशा बनाउन विधान महाधिवेशन भएको छैन । एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नयाँ नेतृत्व आएपछि संविधान निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, नाकाबन्दीको सामना र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले विधान महाधिवेशन गर्न नसकिएको बताए । उनले उपयुक्त समयमा विधान महाधिवेशन हुनेसमेत जानकारी दिए । विधान महाधिवेशन नभएकै कारण एमालेले बाधा अड्काउ फुकाएर प्रदेश संगठन कमिटीहरू निर्माण गरेको थियो ।

५. राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्नचिह्न
संविधान निर्माणपछि माओवादी केन्द्रसँगको कार्यगत एकता भत्किएपछि ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि नेता खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतमलगायत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि, संविधान निर्माण र नाकाबन्दीपछि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डा चुनाव आएका कारण टुटेको कार्यगत एकता भत्किएको विषयलाई पार्टी एकता कमजोर बन्ने भयले उनीहरूले चर्काएका छैनन् । मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई कमजोर बनाएर चुनावमा बहुमत ल्याउन त्यो कार्यगत एकता आवश्यक भए पनि ओलीकै कारण दुई दलबीचको तीनबुँदे सहमति भंग भएको र अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

६. टिकट वितरणमा गुटबन्दीको आरोप
ओलीमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा लोकप्रियलाई भन्दा आफ्ना गुटका इमानदारलाई टिकट दिएकाले प्रदेश नं. १ र २ मा लक्ष्यअनुसार परिणाम नआएको नेपाल पक्षको आरोप छ । महानगरको टिकट वितरण, झापा, मोरङ, सुनसरी र भोजपुरको टिकट वितरण, प्रदेश नं. २ मा रौतहट, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लामा अलोकप्रियलाई टिकट दिँदा क्षति व्यहोरेको ओलीमाथि नेपाल पक्षको आरोप छ ।