अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नाममा २२ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ ।

मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियारले परिपत्र जारी गरेको हो ।

आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली/स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनु पूर्व तत् तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुको विवरण माग गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणबद्ध रुपमा छलफल गर्न आयोगले सुझाव दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई तीनै तहका आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन हुने भनी तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिइएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमाभन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त  देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण,वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कार्यका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा भएका कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्टि गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।​​

​त्यस्ता आयोजनाको विवरण स्वतः मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङ्भित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएको छ । 

योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा यसरी प्रस्तावित आयोजना मध्येबाट बजेटमा समावेश हुने आयोजनाको टुङ्गो लगाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तो छ परिपत्र