सवारीसाधन  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीलाई  इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।

निर्देशिका  अनुसार  सवारी  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीले अबदेखि इन्धनको सट्टा नगद प्राप्त गर्ने छन् । इन्धनबापत सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्यालयले इन्धनको  मूल्य  बराबरको  रकम  मासिक  रूपमा  र  मोबिल,  बे्रक  आयलबापतको  रकम  त्रैमासिक  रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

यसरी प्रदान गरिने इन्धनबापतको रकम मासिक रूपमा दिने तलबभत्तासँगै कर्मचारीले भुक्तानी पाउने खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ।