२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणबापत राखेको धितो लिलाम गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
धितोबाट असुली गर्न पर्याप्त नभएमा भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई थप ९० दिनको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा केही संशोधन गरी कार्यान्वयनका लागि बुधवार जारी गरेको हो ।
यस्तै, जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभी)को हकमा कुनै फर्म कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म या कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने नयाँ व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ।
यसैगरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन सुविधाका लागि भने बैंकमा खाता खोल्न पाउने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्, संशोधित व्यवस्था :
