उच्च अदालत जुम्ला, महेन्द्रनगर, हेटौंडा र धनकुटासहित चारवटा इजलासमा श्रव्यदृश्यमार्फत भर्चुअल सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकक्षबाट भर्चुअल्ली बिहीबार उक्त सुनुवाइको उद्घाटन गरेका थिए ।

उच्च अदालत हेटौंडामा न्यायाधीश शान्ता सेढाइँ र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासमा बिहीबार श्रव्यदृश्यमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । चितवनबाट कानून व्यवसायी मदन दाहालले आफ्नो ल च्याम्बरबाटै मुद्दा बहस गर्न पाएका थिए । रुपेश ढुंगाना निवेदक रहेको लागूऔषध मुद्दामा उनले बहस गरेका हुन् ।

त्यसैगरी जुम्ला, महेन्द्रनगर र धनकुटा इजलासमा पनि श्रव्यदृश्यमार्फत सुनुवाइ गरिएको थियो । यसअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाम इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले खासगरि दुर्गम, विकट क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज, सरल एवं कम खर्चमा पहुँच दिलाउनका लागि उच्च अदालतहरूमा भर्चुअल सुनुवाइ क्रमशः बढाउँदै लगिएको बताएका थिए ।

आफ्नै ठाउँबाट भर्चुअल सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने र खर्च तथा समयको बचत हुने भएकाले उक्त सुनुवाइ शुरू गरिएको उनले बताए ।

दिपायल इजलासमा झन्डै १ वर्षमा १२ सयपटक श्रव्य दृश्यमार्फत इजलास सञ्चालन भएको उनले बताए ।

'धनगढीबाट दिपायल एकपटक जान/आउन, बस्न/खानमा मात्रै एउटा पक्षको कम्तीमा १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुनेगर्थ्यो,' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, 'तर, अब धनगढीका सेवाग्राहीले धनगढीबाटै आफ्नो सुनवाइ गराउन पाउँदा खर्चमा समेत बचत भइरहेको छ ।'

कोभिडको बेलादेखि नै सर्वोच्च अदालत , उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा समेत श्रव्यदृश्य संवादमार्फत सुनुवाइ शुरू गरिएको थियो ।

अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार उक्त सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिने पक्राउ अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, हिरासतमा वा निगरानी कक्षमा राख्ने आदेश, थुनछेकसम्बन्धी कार्य, बयान, वकपत्र, बहस पैरवीजस्ता कार्यहरू श्रव्यदृश्य सुनुवाइमार्फत हुँदै आएको छ ।

अर्को प्रसंगमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी पुसको पहिलो सातादेखि पेसी तारेखलाई सबै अदालतमा अटोमेसनमा लाने गरी तयारी गरिरहेको बताए । 'पेसी तारेखलाई अटोमेसनमा लाँदा प्रशासनिक काममा फेयरनेस आएको छ,' श्रेष्ठले भने ।

भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य तीनजना न्यायाधीशहरूसँग इजलास शेयर गर्ने अवसर समेत पाएको उनले खुलाए ।