सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या र सेवा बढे पनि उपभोक्ताले भाडा भने पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरह नै तिर्नुपरेको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडाका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले नहेर्दा यो समस्या बढ्दो छ ।  

पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका हकमा सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष विज्ञ समूहसँगको परामर्शमा भाडादर निर्धारण गर्ने गरे पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न थालेको धेरै हुँदा पनि नियमनकारी निकायले वास्ता गरेको छैन । जसका कारण सञ्चालन खर्च निकै नै कम लाग्ने त्यस्ता विद्युतीय सवारीसाधनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरहकै भाडा असुलिरहेका छन् । विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च नै कम हुने गरेको यो क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडादर र विद्युतीय साधनको एउटै भाडा दर अवैज्ञानिक भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रमुख सल्लाहकार तथा यातायातविज्ञ योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले उल्लेख गरे । गोरखापत्रमा खबर छ ।