२४ जेठ २०८३, आइतबार
भारतको सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूले फैसला सुनाउँदा नैतिकताको आफ्नो बुझाइ थोपर्न नहुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कोलकाता उच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 'न्यायाधीशले यौनसम्बन्धी नैतिकता र महिला-पुरुषहरूबाट आदर्श व्यवहारको अपेक्षामा टिप्पणी गर्दा' पूर्ण रूपमा गलत सन्देश' जाने बताएको हो ।
कोलकाता उच्च अदालतले भर्खरै आफ्नो एउटा फैसलामा किशोर किशोरीहरूलाई आफ्नो यौन इच्छालाई नियन्त्रण गर्न र आफ्नो शरीरको पहिचानको रक्षा गर्न' भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ए एस ओका र उज्जल भुयनको इजलासले न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनको सिद्धान्तको पालना गर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
'जब यौन अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि आउँछन्, त्यसमा आफ्नो नैतिक समझ र सल्लाह उल्लेख गर्नु हुँदैन,' उनीहरूले भनेका छन्, 'यस्तो निर्णय लेख्नु पूर्णतया गलत हो । न्यायाधीशले यस्तो निर्णय दिएर के सिद्धान्त दिनुभएको छ ?'
कोलकाता उच्च अदालतले अक्टोबर १८ को आफ्नो फैसलामा, ‘दुई मिनेटको यौन आनन्दका लागि आत्मसमर्पण गर्दा समाजको नजरमा केटीले आफ्नो इज्जत गुमाएको' बताएको थियो ।
