यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डे सहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।

संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरता सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा ‘निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाको लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ’ भनिएको छ।

अब खुल्ने विज्ञापनमा निवेदकहरूले समेत फारम भर्न तथा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउन परमादेशको आदेश तत्काल पाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले तत्काल विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।