०३ साउन २०८३, आइतबार
हेटौँडा–बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सञ्चारगृहले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रवार नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरले आयोजनामा गरेको सञ्चारकर्मीहरूको अधिकार, चुनौती र समाधान विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनले सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएर पेसा नै परिवर्तन गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृहका सञ्चालकहरूले उनीहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्न आफूले पहल गर्ने बताए । उनले आफू समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासको लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया भएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई अझ सुदृढ र संस्थागत गर्न आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्दै जाने बताए । उनले सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नगरी सहजीकरण गर्दै जाने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सङ्घीय सरकारले कानूनहरू बनाउन ढिलाइ गरिरहेको बताए । संघीय सरकारले बनिसकेका कतिपय कानून कार्यान्वयनमा समेत नलगेको उनको भनाइ छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नचिन्ने अधिकांश पुराना ऐन, कानूनहरू परिमार्जन नगरेका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए ।
