मोरङको बेलबारी र कानेपोखरीहुँदै बग्ने चिसाङ खोलामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा चालेर गुजारा गर्ने करिब ५०० सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूबीचको टकराबले खोलामा ठेक्का नलाग्दा रोजगारी नपाएर उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् ।

बेलबेरी नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) दिलप्रसाद राई (डीपी), उपप्रमुख (उपमेयर) नितु थापा (कोइराला) र वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष विक्रम लिम्बूबीचको विवादले ठेक्का नलागेको हो । यसले गर्दा दैनिक गुजारा गरेर खाने मजदुरहरूलाई त्यसले ‘गम्भीर असर’ पुर्याएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  

‘मेरो वडामा मात्रै ५०० जति परिवार खोलामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा चालेर खानेहरू छन्,’ कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङले भने, ‘तिनीहरूको बिचल्ली भएको छ । पालिकाहरूले चाँडै टुंगोमा पुर्याएको भए हुने थियो ।’ उनका अनुसार ती सुकुम्बासी परिवारले बर्खामा निगुरो टिपेर र हिउँदमा बालुवा चालेर गुजारा चलाइरहेका थिए । पालिकास्तरबाट उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नसक्दा समस्या भएको वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । 

गत असोज १ गतेदेखि उत्खनन् गर्नेगरी दुई पालिका (बेलबारी र कानेपोखरी)ले संयुक्त ठेक्का लगाउने गरेका थिए  । ठेक्काको व्यवस्थापन भने बेलबारीले गर्दै आएको छ । खोलाको ठेक्काका लागि असार १९ गते ठेक्कासम्बन्धी सूचना बेलबरीले प्रकाशित भएको थियो । उक्त चिसाङ खोलामा तीवटा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लगाएका थिए । 

२०८० साउन २५ गते विद्युतीय् माध्यमबाट तीनवटा बोलपत्र परेका थिए । यसपछि दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरैँचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । उसले समयमा पैसा जम्मा गर्न नसकेपछि पछि २०८० असोज १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले मकालुको ठेक्का रुद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो बोलपत्रदाता शिवजी कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–५ लाई खोला उत्खनन्को जिम्मा दिने निर्णय गरियो । शिवजीले एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो भने दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरैँचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । दुई ठेकेदारबीचको भिन्नता ५३ लाख ८२ हजार ९९९ रुपैयाँको भयो । यसपछि बेलबारी नगरपालिकाले मकालुको अनुमतिपत्र जफत गरेर उसलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । 

यता मकालुले धरौटीसहित दुई पटकमा ८० लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको थियो । नगरपालिकाले धरौटीसमेत माग गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि मकालु उक्त निर्णयको विपरीत अदालतमा गएको थियो । यसपछि जिल्ला अदालत मोरङले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खोला उत्खनन्मा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा थियो । गत पुस २० गते मकालुले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । पहिलो दोस्रो र तेस्रो ठेकेदारबीच पहिलो मकालुलाई नै ठेक्का दिने गरी सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । ठेक्कामा समस्या भएपछि दुई पालिकाका तीन वडाध्यक्षलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा बेलबारीका मेयर दिलप्रसाद राई र कानेपोखरीकी राजमति इङ्नामले गरेका थिए ।

उनीहरूले खोलासँग सीमाना जोडिएका पालिकाका अध्यक्षहरूलाई सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएका थिए । त्यसका लागि सहजीकरण समिति बनाइएको थियो । बेलबारी १० का वडाध्यक्ष गंगा याक्खा, ६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर राई र कानेपोखरी ५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको हो । समितिको पहलमा खोलाको ठेक्का पहिलो पक्षलाई दिने सहमति गरे पनि कानून व्यवसायीहरूले  नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध गर्न नहुने सुझाव दिए । यसपछि उपमेयर नितु थापाले पनि नगरपालिकाको निर्णयका विरुद्धमा जान नसकिने अडान राखेपछि ठेक्का प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।

तीनवटै ठकेदार कम्पनी मिलेर आइसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस बेलबारीले समेत नगरपालिकामा पहिलो पक्षलाई सम्झौता गरिदिन दबाब दिइरहेको छ । तर कांग्रेसबाटै चुनाव जितेकी उपमेयर थापाले भने नगर कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत जान नसकिने भन्दै अडान राख्दै आएकी छिन् । ‘हामीले नगरपालिकालाई पनि घाटा नहुने गरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेका छौ,’ कांग्रेस बेलबारीका नगर सभापति छत्र लिम्बूले भने, ‘तीनवटा निर्माण व्यावसायी नै मिलेको लिखित कागज भएकाले पहिलोलाई दिँदा पनि केही फर पर्दैन भनेका छौ ।’

कसलाई ठेक्का दिने भन्नेमा मेयर राई र उपमेर थापाबीच कुरा नमिल्दा शनिवार बिहान बस्ने भनेको कार्यपालिकाको बैठकसमेत बस्न सकेन । गत असोज १ गतेदेखि ठेक्का लाग्नु पर्ने हो । पहिलो पक्ष (मकालु)सँग बेलबारीका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष विक्रम लिम्बू र दोस्रो पक्ष (शिवजी)सँग उपमेयर थापा नजिक रहेका कारण खोलाको ठेक्का प्रक्रिया टुंगिएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । 

जनप्रतिनिधिको टकरावले दैनिक दुई लाख राजस्व गुमाउँदै बेलबारी र कानेपोखरी