१४ असार २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुनहरू परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगाइका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महशुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए ।
संविधान जारी भएपश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं, छोटो समयमा नै सङ्घीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भएका छन् ।’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।
