कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङ्गेल भनिने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे । उनलाई जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१ चैत १७ गतेको फैसलाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो । उनी सजाय कार्यान्वयनका क्रममा कारागार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा थुनामा रहेका थिए । तर लामा २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएको कारागारबाट अरु थुनुवा–कैदीलाई भगाएर आफू पनि भागेका थिए ।

फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी),​ महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरीले कास्कीको विजयपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । साथै जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७४ फागुन ९ गतेको फैसलाले थुनुवा कैदी भागे–भगाएको मुद्दामा लामालाई थप ९ वर्ष ६ महिना २० दिन कैद हुने ठहर गरेको थियो । 

यसैगरी लागुऔषध ब्राउनसुगर मुद्दामा संलग्न रही ११ वर्षदेखि फरार रहेका स्याङ्जा फेदिखोलाका ३३ वर्षीय प्रतिवादी विशन गुरूङ मंसिर १२ गते पक्राउ परे । अदालतको २०६९ असार १७ गतेको फैसलाले ५ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएपछि उनी फरार भएका थिए । तर उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरीले लुकिछिपी बसेको अवस्थामा फेदिखोलाबाट पक्राउ गरेको हो ।

यसरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा ५ हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । उक्त अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको २ हजार १ सय ३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै उनीहरूलाई तोकिएको १ अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गरिएको छ । 

उक्त राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब ३१३ प्रतिशतले बढी हो । सो अवधिमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट ५४, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६१३, कोशी प्रदेशबाट ८२५, मधेशबाट १ हजार ७९७, बागमतीबाट ५२२, गण्डकीबाट ४४७, लुम्बिनीबाट ९१६, कर्णालीबाट ८३ र सुदूरपश्चिमबाट १०७ जना पक्राउ परेका हुन् । अघिल्लो आवको वर्षको ६ महिनामा ३ हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आवको भन्दा यस आवकोे ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।  

यसरी फरार प्रतिवादीको पक्राउ संख्या बढ्नुमा फरार उनीहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने संगठनको प्राथमिकता र सक्रियता प्रमुख कारण रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरीको सक्रियताबारे केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालनबाट न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिने–भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । यसलाई संगठनले नीतिगत प्राथमिकतामा राखी देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिएकोले पक्राउ संख्या पनि बढ्दै गएको छ । फरार प्रतिवादी पक्राउसम्बन्धी अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयनबोरे कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।’

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसूर, ठगी लगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा प्रहरीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरी फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको छ । 

प्रहरीले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराई भन्छन्, ‘अपराध अनुसन्धान विभागले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई लगत विवरण सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ । सफ्टवेयरमार्फत कैद, दण्ड जरिवाना, सरकारी बिगो असुलउपर गर्न फैसला कार्यान्वयन तर्फको फैसलाको लगत विवरण हेरी काम गर्दा छिटो छरितो र सहज भएको छ ।’

नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन–२०१२, प्रहरी नियमावली–२०७१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ लगायतले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । यी कानूनहरूको अधिनमा रही फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।