काठमाडौं, २९ पुस - संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपाली सेनाको संरचना प्रदेशअनुरूप कि सैनिक नक्सा र रणनीतिअनुरूप भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
प्रादेशिक संरचनाअनुसार पृतनासहितका संरचना थपेर जानुपर्ने लिखित प्रस्ताव सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, रक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी कार्यदलले भने सेनाको रणनीतिक नक्साका आधारमा पुनर्संरचना हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसबारे सुझाब दिन समितिले विज्ञसँग बिहीबार छलफल गरेको छ, आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यसअघिको प्रशासनिक संरचनाअनुसार पाँच विकास क्षेत्र र उपत्यका गरी सेनाका जम्मा ६ पृतना छन् । सेनाको कुल दरबन्दी ९६ हजार ६ सय ५४ छ । रक्षा मन्त्रालयको सभाहल पुतली बगैँचामा आयोजित छलफलमा पूर्वराजदूत डा. जयराज आचार्य, परराष्ट्र मामिला जानकार एवं सांसद डा. राजन भट्टराई, राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार पूर्वरथी नेत्रबहादुर थापा, सामरिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले, डा. विष्णुराज उप्रेती, केशवप्रसाद भट्टराई सहभागी थिए ।