सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकप्रति गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्  ।  स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपीयू) को एक सय ४८औँ महासभालाई  आज सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउन आह्वानसमेत गरे ।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसद्बाटै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकोप्रति सभामुख घिमिरेले जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  

उनले आफ्नो राष्ट्रले गरेका वाचा इमान्दारीका साथ पूरा गर्न सरकारलाई झक्झक्याउनु सबै सांसदहरूको कर्तव्य भएको बताए । “नेपाल आफैँमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो तर नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार सहन गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा त्यसमुनिका पर्यावरण चरम जोखिममा परेका छन् । यसले समुद्री सतहको नजिक रहेका खासगरी टापु राष्ट्रहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ । यो गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउनुपर्छ,” उनले भने, “विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । म यहाँ उपस्थित सबै सांसदलाई हामी सबै राष्ट्रका सांसदहरू निष्ठापूर्वक यो कर्तव्य निर्वाह गरौँ भनी आह्वान गर्दछु ।”

उनले उक्त महासभामार्फत नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको सन्देश दिए । 

सम्बोधनमा क्रममा सभामुख घिमिरेले कूटनीतिक कार्यको पुरातन र परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताए । उनले यसको दायरा फराकिलो भइसकेको जनाउँदै वैकल्पिक कूटनीतिका औजारमध्ये संसदीय कूटनीति निकै महत्वपूर्ण औजारका रूपमा विकसित भएको बताए । 
उनले संसारका विभिन्न भागमा राष्ट्रहरूबीच तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको भन्दै राज्यको नेतृत्वले संसद् र आम नागरिकको भावना नबुझी आफूखुसी चालेका कदमबाट धेरैजसो तनावको उत्पत्ति भएको बताए ।