सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा देखिएको अन्योल हटाई तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको तबल वृद्धि यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट हुनुपर्ने हो ।

तर आयोगले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सुझाव अनुसारै कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।

कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्धि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र कर्मचारीलाई तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसबारे गृहकार्य भएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।