राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ६ हजार ७०५ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । २ जना सहसचिव, ५९ जना उपसचिव, दशौं तहका अधिकृत ८ जनासहित ६ हजार ७०५ जनालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सतर्कताले अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सहसचिव प्रदीप वान्तवा, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव पूर्णिमा आचार्य, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ प्रियम्बदा जोशी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश पुडासैनीलाई कारबाही सिफारिश गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पोखरामा कार्यरत उपसचिव शर्मिला दाहाल, शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विदुर झा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिष्ट राजकुमार गुभान्जुलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको हो ।

रौतहटको परोहा नगरपालिकाका उपसचिव ज्ञानराज लम्साल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरोजकुमार गोइत, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जका कन्सल्टेन्ट डर्मालोजिस्ट अनु अग्रवाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीलाई पनि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न केन्द्रले पत्राचार गरेको हो ।

त्यसै गरी जिल्ला अदालत सुनसरीका टेकबहादुर कार्की, जिल्ला अदालत चितवनका निर्मला शर्मा, जिल्ला अदालत महोत्तरीका ध्रुवकुमार ढकाल, जिल्ला अदालत बाराका तारादेवी महर्जन, जिल्ला अदालत सर्लाहीका टेकनाथ गौतम, जिल्ला अदालत सप्तरीका स्रेस्तेदार हर्कबहादुर क्षेत्री, जिल्ला अदालत कैलालीका इजलास अधिकृत डल्लुराम चौधरीलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको हो ।

जिल्ला अदालत सुनसरीका सुरेशराज खनाल, जिल्ला अदालत पर्साका उपसचिव पुरुषोत्तम खनाल, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत विकास श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत दीपककुमार दाहाल, जिल्ला अदालत महोत्तरीका श्रेस्तेदार मनोजकुमार श्रीवास्तव, सर्वोच्च अदालतका इजलास सहायक जगतबहादुर पौडेल, सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हरिप्रसाद रेग्मी, सर्वोच्च अदालतका अनुसन्धान अधिकृत माधवप्रसाद लोहनीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको छ ।

त्यसै गरी उद्योग विभागका निर्देशक प्रशान्त बोहरा, वनस्पति विभागका सिनियर डिभिजनल केमिष्ट सम्झना प्रधान, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कम्प्युटर निर्देशक संसारजंग देवान, सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीदत्त भट्ट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत सुवास पौडेल, खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर महेश न्यौपानेलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर केदार शर्मा फुयाँल, शहरी विकास तथा निर्माण विभागमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश ठाकुर, नापी विभाग काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत हजारी यादव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कार्यकारी अधिकृत लीला अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिश भएको छ ।

त्यसै गरी संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव सिर्हराज रुम्बा, सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेशकुमार यादव, संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव शेषकान्त उपाध्याय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाशप्रसाद पोखरेललाई पनि कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रम कीर्तिपुरमा कार्यरत वरिष्ठ सुन्तला विकास अधिकृत सन्ध्या न्यौपाने, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुरका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शम्भुप्रसाद देव, जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका जिल्ला वन अधिकृत निर्मल सुवेदी, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका कार्यकारी अधिकृत विशाल भारद्वाज,  जिल्ला पशु सेवा कार्यालय डोल्पाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक कमलराज आचार्य, आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक नितु भारती, घरेलु तथा साना उद्योग विभागका दिलिप खतिवडा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत रश्मिप्रसाद यादवलाई कारबाही गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका चिकित्सक रविन खडका, सोही अस्पतालका चिकित्सक पूर्णदेवी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक कुन्जप्रसाद जोशी, केन्द्रीय कारागार अस्पताल जगन्नाथ देवलका चिकित्सक विना शाक्य, स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अमृत पोखरेल, कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सक सुधीर सापकोटालाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

यसरी विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत विभिन्न तहका गरी कुल ६ हजार ७०५ जना कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३८ (ग) तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य संचालन) नियमवाली,२०६५ को नियम ९ र १० को व्यवस्था बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएको हो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी सहित सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई अख्तियारले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्नुका साथै सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाउन लगाउने सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी शर्माले बताए ।

केन्द्रका सचिव रामआधार साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सोमवार सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।