१५ असार २०८३, सोमबार
अखिल नेपाल कानून व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कानूनमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न भएको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले ३८ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गर्दै कानूनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको हो ।
सम्मेलनमा कानूनका विज्ञहरूले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरूमा सुधार ल्याउन पर्ने वा आवश्यक नयाँ कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सम्मेलनमा अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले दूरसञ्चार, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सूचना प्रविधि/विद्युतीय कारोबार र अधिवक्ता विमलप्रसाद ढकालले कृतिम बौद्धिकतामा आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाका ९१ वटा बार एशोसिएशनका झण्डै २ हजार १ सय जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
घोषणा–पत्र जारी गर्नुपूर्व संविधान र कार्यान्वयन पक्ष, न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त, सुविधा र कार्यकाल, निर्वाचन प्रणाली, कानूनी सहायता, मेलमिलाप, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, सञ्चार प्रविधि तथा दूरसञ्चार, कानून व्यवसायी आचार संहिता लगायतका १९ वटा विषयगत समूहमा छलफल भएको थियो ।
