१६ असार २०८३, मंगलबार
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा गएर अड्किएको छ । कानून मन्त्रालय सिंहदरवारमा मंगलवार बिहान बसेको बैठकमा रविको नाममा गएर कुरो अड्किएको हो ।
फेरि बसेर छलफल गर्ने सहमतिसहित छलफल सकिएको कार्यदल सदस्य समेत रहेका एमाले संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । ‘सहमति गर्ने सहमति गरेर उठ्यौं, अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन । कसैको नाममा कलम चोबिएको छैन,'बर्तौलाले लोकान्तरसँग भने ।
संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै उल्लेख गरी उनी मुछिएको सहकारी संस्थामा पनि छानबिन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले र रास्वपा त्यो कुरामा सहमत भएका छैनन् ।
गत शनिबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको थियो । त्यसको कार्यादेश टुंगो लगाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको संयोजकमा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका नेता पदम गिरी छन् । सदस्यहरूमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल छन् ।
