मुद्रण उद्योग (छपाइ)मा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा कर वृद्धि गरिएको प्रति मुद्रण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अर्बौंको लगानी धरापमा पार्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

‘वर्तमान नेपाल सरकारले आ.व. २०८१/८२ को बजेटमा मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा विगतको भन्सार दरमा थप ५% वृद्धि गरी १५% बाट २०% पुर्‍याएको छ भने त्यसमा १३% भ्याट लगाउँदा ३३% हुन पुगेको छ । तर, विदेशमा मुद्रित भई आउने केही तयारी सामग्रीमा भन्सार शुल्क पूर्णतया फ्री (माफी मिनाहा) गरेको र अधिकांश तयारी सामाग्रीमा जम्मा ५% देखि १०% मात्र भन्सार शुल्क लगाउने तथा १३% भ्याट समेत छुट दिने घोषणाले नेपाली मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेको अर्बौंको लगानी धरापमा परेको हुँदा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारी तथा महासचिव अर्जुनप्रसाद सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले उल्टो नीति अख्तियार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

‘उद्यमशीलता विकास गरी देशभित्रै काम गरेर खाने हामी सम्पूर्ण मुद्रण उद्योगी व्यवसायीमाथि यो राज्यले गरेको गम्भीर धोका र अपराध हो, यसप्रति महासंघ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘संसारभरका सरकारले तयारी वस्तु आयातमा बढी भन्सार लिने र उद्योगको विकास तथा प्रबर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा कम भन्सार शुल्क लिने गर्दछन्, तर नेपाल सरकारले विगतदेखि नै ठीक उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ ।’ 

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :