​​उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका सह-प्रवक्ता गोविन्द अधिकारीका अनुसार ​उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार १८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको भन्दै उक्त पत्र खारेजी हुनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत उनले विपक्षी बनाएका छन् ।