सरकारले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसहितका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेपछि आइतवार बिहान तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । 

समितिमा संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी सदस्य रहेका छन् । 

उक्त समितिले कर्मचारीको उपयुक्त मागको विषयमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा सभामुखसहित शीर्ष नेतासँग छलफल गरेको जानकारी यसअघि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले लोकान्तरलाई दिएका थिए । 

‘केही दिनदेखि नै संसद् सचिवालयका कर्मचारी विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएकाले प्रधानमन्त्रीले सभामुखसहित शीर्ष नेतालाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो,’ आचार्यले भनेका थिए, ‘संसदका कर्मचारीको मागको विषयमा एकपटक उनीहरूसँगै पनि छलफल गरेर मागका विषयमा निश्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको छ ।’ 

सबै माग पूरा हुने अवस्था नरहे पनि जायज मागका विषयमा सरकार र सभामुख घिमिरेले सकारात्मक धारणा राखेको जानकारी आचार्यले दिए ।  

छलफलमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमा पुन र कानूनमन्त्री गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिवसहित सहभागी थिए ।

अतिरिक्त समयमा गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने, संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली अद्यावधिक गर्नुपर्नेसहितका माग राखी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।