काठमाडौँ, ६ कात्तिक - स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँ तथा नगरपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि इजलास गठन हुन थालेका छन्, गोरखापत्रमा खबर छ ।
इजलास गठनसँगै स्थानीयवासीले आफ्नै गाउँठाउँबाट न्यायिक सेवासमेत प्राप्त गर्न थालेका छन् ।
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गरी न्याय दिने (कक्ष इजलास) समेत निर्माण गरी गाउँ र नगरबाटै न्यायिक सेवा प्रदान गरिएको हो । गाउँपालिका महासङ्घ ३ नं. प्रदेशका संयोजक ईश्वरचन्द्र पोखरेलले अहिले सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण गरिएको बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीयवासीले आफ्नै गाउँ र नगरबाट न्याय प्राप्त गर्न थालेको बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आलीधुर, बाँध, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको सम्बन्धी विवाद, ज्याला, मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचार नगरिएका सम्बन्धी विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान हुनेछ ।