पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पिटिआई) पार्टी समर्थित गठबन्धनलाई आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर गरेको छ ।

पेशावर उच्च अदालत (पीएचसी) र पाकिस्तान निर्वाचन आयोगद्वारा पिटिआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआईसी) गठबन्धनका लागि महिला र गैर–मुस्लिमका लागि आरक्षित सीटहरू अस्वीकार गरिएपछि यसविरुद्ध गरिएको अपिलमा सुनुवाईपछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको १३ सदस्यीय बेन्चले यो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह खोसेपछि यस वर्षको सुरु (फेब्रुअरी ८) मा सम्पन्न निर्बाचनमा पीटीआई समर्थित उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा भाग लिनुपरेको थियो ।   

पीटीआईद्वारा समर्थित विजयी उम्मेदवारहरूले पछि एसआईसीमा सामेल भई आरक्षित सीटहरूमा दावी गरेका थिए । 

यद्यपि, निर्बाचन आयोगले पेशावर उच्च अदालतको रायलाई आधार बनाउँदै आरक्षण सीट एसआईसीलाई प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने ती सीटहरू अन्य राजनीतिक दलहरूलाई वितरण गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले आठ देखि पाँच जना न्यायाधीशको बहुमत रहेको पीएचसीको निर्णयलाई रद्द गरेको छ भने निर्वाचन नियामकको निर्णयलाई पनि अमान्य घोषित गरेको छ र यसलाई पाकिस्तानको संविधान विपरीत भनेको छ ।   

 फैसलामा भनिएको छ, “पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगको सन् २०२४ मार्च १ को आदेशलाई संविधानको अधिकारभन्दा बाहिरको, कानुनी अधिकार बिना र कुनै कानूनी प्रभाव बिना नै अति नै असंवैधानिक देखिन्छ । निर्वाचन चिह्न नहुनु वा अस्वीकृत गर्नुले राजनीतिक दलको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने र उम्मेदवार खडा गर्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकारमा कुनै असर नपर्ने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।”

फैसलामा सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय र प्रान्तीय विधानसभामा सामान्य सिट हासिल गर्ने राजनीतिक दल पीटीआई रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले पीटीआईका ३९ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचित सदस्यको रूपमा पुष्टि गरिएको र एसआईसीमा सामेल भएका बाँकी ४१ जनाले देशको संसदको तल्लो सदनमा पीटीआईलाई आफ्नो पार्टीको रूपमा चयन गर्न नामाङ्कन पत्र दायर गर्न सक्ने बताएको छ ।