सरकारले पाँच वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव गायब हुँदै आएको छ। मुलुकको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारी सेवालाई दिशानिर्देश गर्ने गरी बनाइएको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति मस्यौदासमेत गायब पारिएको हो ।

निजामती सेवा दिनानुदिन विकृत र कमजोर बन्दै जाँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल तथा नेतृत्वमा रहनेहरूले यस सम्बन्धमा कुनै ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा लामो समयदेखि गायब हुँदै आएको खबर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।