१० असार २०८३, बुधबार
प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामुखलाई बुझाएको छ ।
सभापति विमला सुवेदीसहित समितिका सदस्यहरूले शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रमुख तीन दलका नेताले सहमति गरेपछि बिहीबार सो विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेकोमा सभामुख घिमिरेले समितिलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
पीडितको सहमतिमा ७५ प्रतिशत सजाय माफी गर्न सक्ने प्रावधानसहित विधेयकमा सहमति गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासहितको कार्यदलले विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकबाट समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गर्नेगरी कार्यसूची बनाउने तयारी रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो ।
प्रतिनिधिसभाले २०८० वैशाख १५ गते संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सो विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
विधेयकमा भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायमा कोशेढुंगा भएको बताएका थिए ।
