न्यायाधीश डा. आचार्यको एक आदेश विवादमा, सामाजिक सञ्जालमै बहस छेड्दै कानून व्यवसायी

चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले गरेको एक आदेशलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

वादी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ की भुष्णकला गुरुङले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ की भजनकुमारी गुरुङविरुद्ध दिएको चेक अनादर मुद्दाको पहिलो पेशीमै न्यायाधीश आचार्यले गरेको आदेशलाई लिएर बहस भइरहेको हो ।

२०८० फागुन १० गते दर्ता भएको मुद्दा २०८१ असार ३० गते न्यायाधीश दीनबन्धु बरालको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, त्यसदिन हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो ।

त्यसपछि दोस्रोपटक २०८१ साउन १४ गते न्यायाधीश आचार्यको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त पेशीमा भएको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश आचार्यले ५ बुँदे आदेश गरेका थिए ।

वादीलाई सक्कल चेक दाखेल गर्न लगाउनू, वादीको चेक अनादर भएको हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा चेकको फोटोकपी समेत संलग्न गरी पठाएर सम्बन्धित बैंकबाट जवाफ लिनू, वादी प्रतिवादीका साक्षीहरू निजहरूमार्फत झिकाइ बकपत्र गर्नू भन्ने आदेश भएको छ ।

'यसमा सर्वप्रथम मिसिल अध्ययन गर्दा वादी–प्रतिवादीहरूका बीचमा मेलमिलाप गर्न वाञ्छनीय देखिँदा दुवै थर कारणीलाई मेलमिलापमा छलफलका लागि पठाउनू । मेलमिलाप छलफलको प्रगति समीक्षा गरी पछि म्याद थप हुने गरी हाल २१ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । मिलापत्र भए सोहीबमोजिम र नभए प्रतिवेदन प्राप्त गरेर अन्य आदेश कार्यान्वयन गरी पेश गर्नू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आदेशको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, 'मेलमिलापमा छलफलका लागि कारणी नै आवश्यक पर्ने हुँदा वारेसहरूलाई कारणी झिकाउन १० दिनको तारेख दिनू । मूल कारणी उपस्थित नभए वा उपस्थित नगराए आदेशको अवज्ञा गर्ने पक्षको तारेख टुटाइदिनू ।'

आदेशको पाँचौं बुँदालाई लिएर कानून व्यवसायीहरू बहसमा उत्रिएका छन् ।

कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा नै उक्त आदेशमा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भनेर लेखेका छन् ।

'चेक अनादर मुद्दामा तारेख टुटाइदिनू भनेर आदेश गर्ने अधिकार न्यायाधीशमा अन्तर्निहित अधिकार हो कि होइन भन्ने बहस जरुर शुरू भएको छ,' अधिवक्ता न्यौपानेले लेखेका छन् ।

यसै विषयमा लोकान्तरसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले मेलमिलापका लागि पक्षलाई बाध्य पार्न नमिल्ने बताए ।

'मेलमिलाप गर्ने पक्षहरूको अधिकारकै कुरा हो, तर मेलमिलाप गर नै भनेर बाध्य पार्न सकिँदैन । पक्ष/विपक्ष नआए तारेख नै टुटाइदिनू भनेर आदेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने लागेर विचाराधीन मुद्दामा बौद्धिक बहसका लागि भनेको हुँ ।'

न्यौपानेले लेखेको स्टाटसमा न्यायपरिषद सचिवालयका प्रवक्ता समेत रहेका अशोककुमार क्षेत्रीले कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'पक्षको सहभागिता अनिवार्य परेछ । अक्सर  मेलमिलापले पक्ष नै माग्छ । यथासम्भव आदेश पालना गरी पक्ष उपस्थित गराउनु नै बेस देखिन्छ । तारेख टुट्न दिनुहुँदैन ।'

उनको कमेन्टमा अर्का कानून व्यवसायी लेखनाथ भट्टराईले लेखेका छन्, 'तर, पक्ष आउन नसक्ने अवस्थामा छ वा आउन चाहन्न भने बाध्य पार्ने वा तारेख टुटाइदिने कानून छैन । कानून बन्यो भने पनि गलत कानून बनेको मानिनेछ ।'

त्यसैगरी, अर्का एक कानून व्यवसायी दीपकराज जोशीले लेखेका छन्, 'वारेसमार्फत पनि मिलापत्र हुनसक्छ नि हजुर ! तारेख नै टुटाइदे भन्दा पक्षले न्याय कसरी पाउँछ ? पक्ष विदेशमा छ भने झन् बर्बाद हुन्न र ?'

त्यसैगरी अर्का कानून व्यवसायी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले लेखेका छन्, 'यहाँ श्रीमानले मेलमिलापबाट नै मुद्दा टुंग्याउन खोज्नुभएको जस्तो लाग्छ । मेलमिलाप कुनै बाध्यकारी व्यवस्था होइन होला । यस्तो अवस्थामा मेलमिलापमा उपस्थित नभए तारेख टुटाउने आदेश न्यायपूर्ण लागेन । जिल्लाको कुरा नै अन्तिम नहुने हुँदा उच्च र सर्वोच्च अदालतले न्याय देला नि !'

उक्त मुद्दामा ३० लाख रुपैयाँको चेक अनादर भएको दाबी गरिएको छ । वादी उपचारका लागि भारत गएको हुनाले आदेशबमोजिम उपस्थित गराउने तयारी गरेको वादी पक्षका कानून व्यवसायीले लोकान्तरसँग बताए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीसँग यस विषयमा सोध्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।