२३ असार २०८३, मंगलबार
गत साउन ३२ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधिबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने प्रस्तावसहित ‘धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ दर्ता गरे ।
धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधिका रूपमा निजी क्षेत्रबाट चाटर्ड एकाउन्टेन्स् संस्था (आईक्यान) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छन् ।
उक्त विधेयकमा धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधिबाट आईक्यान र वाणिज्य महासङ्घलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न दुवै संस्थालाई सदस्यबाट हटाउन आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधिबाट निजी क्षेत्रलाई २०७४/७५ सालअघि नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसयता पनि स्वार्थ बाझिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा संशोधन गर्न खोजेको थियो । तर, बारम्बार प्रस्ताव गरिए पनि पास हुन भने सकेको थिएन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई धितोपत्र बोर्डबाट हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
तर, गत आइतबार (भदौ २ गते) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त विषय उठाउँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूलाई उक्त विषयको बारेमा जानकारी नभएको र त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम कारबाहीमा पहिलेदेखि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट उत्पन्न भइरहेका कारण निजी क्षेत्रलाई हटाउन आवश्यक रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् ।
उनका अनुसार नियामकीय भूमिकालाई बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई हटाउन आवश्यक छ ।
डा. कार्कीले भने, ‘पहिलेदेखि नै धितोपत्र बोर्डमा निजी क्षेत्रलाई हटाउनुपर्ने थियो । यसको प्रस्ताव पहिले पनि पठाएका थियौं, तर संशोधन भएन । निजी क्षेत्र नियामक निकायमा हुँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ । त्यसले यो हटाउनैपर्थ्यो । ढिलै भए पनि अहिले अगाडि आएको छ । यो हटाउनैपर्छ ।’
यता, नियामक निकायबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउनु अस्वीकार्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधिबाट महासङ्घलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु नहुने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट हाल उपाध्यक्ष वैद्य प्रतिनिधिका रूपमा छन् ।
उपाध्यक्ष वैद्यले भने, ‘धितोपत्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु हुँदैन । नियामकजस्तो निकायबाट निजी क्षेत्रलाई हटाएर हुँदैन । हरेक ठाउँमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’
०००
प्रतिनिधिसभामा दर्ता विधेयकको दफा १११ ले बोर्डको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।
बोर्डको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।
वार्षिक शुल्क बुझाउने अवधि समाप्त भएको तीन महिनासम्म पच्चीस प्रतिशत जरिवाना तिरी अनुमति पत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्थामा पनि तीन महिनालाई हटाई सात दिनभित्र वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत तिरेर नवीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, धितोपत्र बोर्डले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा बाहिर शाखा कार्यालय राख्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा अहिले प्रादेशिक शाखा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
दफा १०१ को दण्ड सजायमा धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहर भएमा ‘बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनसक्ने’ व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ‘बिगो खुलेमा बिगो भराई त्यसबमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा पचास लाख रुपैयाँदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय’ हुने प्रस्ताव उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा नरहेको ट्रस्टीको नियुक्तिको व्यवस्थालाई मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा ट्रस्टीसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको र पुँजी बजारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न ट्रस्टीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दफा ६४ मा रहेको प्रतिनिधि नतोकी धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमति पत्र नदिइने व्यवस्थालाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
