१० असार २०८३, बुधबार
नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारीले मुख खोलेका छन् ।
भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै विभेदकारी ३० वर्षे सेवा अवधिको अन्त्यसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको सेवाको सुनिश्चितता भएको बताएका छन् ।
अदालतको आदेशसँगै आफ्नो सेवाको प्रारम्भदेखि नै तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा डटेर लडेका सुरक्षाकर्मीको सेवा पनि सुरक्षित हुन पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘दुराशय युक्त, कूटिल राजनीतिक र रणनीतिक प्रयोजनका लागि लागू गरिएको ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउन ३० वर्षभन्दा बढी समय लाग्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर जे होस् ढिलै भए पनि यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।’
पूर्वएआइजी भण्डारीले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना नगर्ने र प्रहरी नियमावलीको छिद्र प्रयोग गरी व्यवसायिक सुरक्षाकर्मीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने तत्कालीन सरकार र गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै नवसेवा प्रवेशी सुरक्षाकर्मीको वृत्ति विकासमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरको समेत समायोजन र व्यवस्थापन हुन आवश्यक देखिएको भण्डारीको जिकिर छ ।
उनले यसका लागि पदावधि र उमेरको हदको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नेुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
