दुई महिनामै किन बरालिँदैछ सरकार ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनाएको ‘अन्तिम विकल्प’को सरकार दुईमहिना बित्न नपाउँदै थाकेको, लर्बराएको, बाटो पहिल्याउन नसकेको र गतिहीनजस्तो देखिन थालेको छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने दुर्लभ अभ्यासलाई स्वयं कांग्रेस–एमालेका नेताले अन्तिम विकल्प भनेका थिए । 

नयाँ सरकार गठन भएको ५५ दिन (असार ३१– भदौ २३) मा जनतालाई उत्साह दिने गरी सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । सरकारका साझा न्यूनतम् कार्यक्रम समेत बनाउन सकेको छैन । सरकारको गन्तव्य के हो, के गर्न खोजेको हो भन्ने अन्योल छ । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार हटेर नयाँ सरकार बनेपछि देखिनेगरी भएको एउटै काम हो– पुल्चोकस्थित पुराना घरबाट मन्त्रीहरू भैँसेपाटीका सुविधासम्पन्न भवनमा पुगेका छन् ।

कर्मचारीसरह सरकारका मन्त्रीले सिंहदरबार ओहोरदोहोर गरेर दैनिक प्रशासनिक काम गरिरहेका छन् । 

सामान्य संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको १०० दिनको कामलाई प्रतिपक्षी दलले आलोचना नगर्ने परम्परा थियो । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले डेढ महिना नबित्दै सरकारविरुद्ध धुँवाधार विरोध गरे, संसद्को रोस्ट्रमबाट ।

पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदा भत्किएको संसदीय मूल्य मान्यतामाथि प्रचण्डले अर्को धावा बोले । 

ओली सरकारको आलोचना गर्न प्रचण्डले देखाएको हतारोलाई कतिपयले सहज मानेका छैनन् । ‘पुराना’ राजनीतिक दलका नेताप्रति जनआक्रोश बढिरहेको समयमा प्रचण्डले त्यसमा इन्धन खन्याउने कोशिश गरेका थिए । 

सत्ता गठबन्धनका २ प्रमुख नेता प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी गौरा पर्वको कार्यक्रममा भएको नाराबाजीको भोलिपल्ट प्रचण्डले त्यही आक्रोशका साथ संसद्बाट धावा बोले । 

संसदीय सीमारेखा ३ दलले भत्काइसकेपछि सरकारको काम कारबाहीप्रति टीकाटिप्पणी गर्नका लागि सय दिन कुर्नुपरेन । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राम्रो गरिरहेको थियो, ओली सरकार आएपछि नराम्रो गर्‍यो, भन्न खोजिएको होइन ।

जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न नसकेर प्रचण्ड सरकारले ‘फाइल खोतल्ने’ धन्दामार्फत जनतालाई झुक्क्याइरहेको थियो ।

प्रचण्ड–रविले भन्ने गरेका सबै फाइल खोलिएको भएपनि जनताको जीवनमा कुनै तात्विक असर पर्ने थिएन । राजनीतिकरण र स्टन्टको विषय नबनाउने हो भने ती फाइल खोल्ने काम प्रहरीको एसपी र सरकारको सहसचिवले गरे हुन्थ्यो । 

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, सरकारको शुरूआति कार्यशैली प्रचण्ड सरकारको यथास्थितिभन्दा कुनै ढंगले पृथक छैन ।

बढ्दो जनआक्रोशसामु सरकार निरीह र रक्षात्मकजस्तो आभास हुन्छ ।

शेयर बजारमा देखिएको अल्पकालीन वृद्धिलाई लिएर सरकारका प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रले लय समात्यो, व्यवसायीको आत्मबल बढ्यो भनेर भाषण त गरिरहेका छन्, तर बजारमा त्यो उत्साह देखिएको छैन

शेयर बजारको फाइदा सीमित चलाख व्यक्तिले लिइरहेका छन् । मध्यम वर्गले थोरै लाभ लिए पनि आमजनतालाई त्यसले छोएको छैन । आफ्नै पार्टी सम्मिलित प्रचण्ड सरकार विस्तार गरेर कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गर्नुको औचित्य सरकारले गति लिन नसक्नु भएको दाबी ओलीले गरेका थिए । 

‘म कसैप्रति व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, तर यतिचाहिँ भन्छु कि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पटक–पटक काँध हाल्दा समेत अघिल्लो सरकारले गति समात्न सकेन । सरकारले थिति बसाल्न सकेन । थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन, जसका कारण समाजमा अनेकन दुषित परिणाम निस्किने खतरा बढ्यो । त्यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं । यही कुरालाई आत्मसात गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा नयाँ सरकार बनाएका हौं,’ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावका क्रममा ओलीले भनेका थिए । 

तर, ओलीले दाबी गरेजस्तो नयाँ सरकारले कुनै गति लिएको छैन । काम पनि भएको छैन र नयाँ सरकारमा स्टन्ट गर्ने मान्छे पनि छैन ।

बलियो अंकगणित, कमजोर आत्मबल

वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ (२७५ मध्ये १८८) सांसदको समर्थन प्राप्त छ । संसद्बाट संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने अंकगणित ओलीसँग छ । कांग्रेसजस्तो भरपर्दो र विश्वासिलो शक्ति सत्तासाझेदार छ । तैपनि सरकारको आत्मबल बलियो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू ढुकुटी रित्तो छ भनेर आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

‘स्थायी सरकार’ भनिने निजामती कर्मचारी स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको तलब २५ पैसा पनि बढाउन नसकिने बताए । प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस तहको निराशाजनक अभिव्यक्तिले कसको आत्मबल बढ्यो होला ? प्रहरी र सेनासरहको मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेकोतर्फ ओलीको संकेत थियो । 

‘कर्मचारीका समस्या आएका छन् । म त अलिकति पैसा भयो भने २५ प्रतिशत तनखा वृद्धि गरिदिने मान्छे हुँ । पहिला त एकैचोटी वृद्धि गरिदिएको थिएँ । अहिले यस्तो स्थिति छ कि २५ प्रतिशत होइन, २५ पैसा पनि वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ओलीले भदौ २२ गते शनिबार कर्मचारीको कार्यक्रममा भनेका थिए । तर, के प्रधानमन्त्रीले त्यति कमजोर तर्क गर्न सुहाउँछ ? देशको ढुकुटी त्यति तन्नम भइसकेको हो ? 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि सुस्त रहेका आयोजनाले गति लिनुपर्ने हो । सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्ने हो, तर गएको छैन । नारायणगढ–बुटवल, मुग्लिन–पोखरा सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले दशैंमा घर जाने यात्रुले व्यहोर्नु सास्ती व्यहोर्ने छन् । खोइ त, त्यसतर्फ सरकारले के काम गर्‍यो ?  

जनताले प्रत्यक्ष भोगिरहेका समस्याभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली अनावश्यक भाषण गरेर महत्त्वपूर्ण समयलाई खेर फालिरहेका छन् । उनी कहिले देशमा बंगालदेशजस्तो अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँछन् त कहिले विपक्षी दलका नेतालाई ‘राउन्ड किक हानेको’ भनेर मजाक उडाउँछन् । 

‘कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष रहुञ्जेल अहिले चर्चामा ल्याइएजस्तो नेपालमा बंगलादेश वा श्रीलंकाजस्तो जस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैन,’ पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा शुक्रबार ओलीले भनेका थिए । 

ओलीले यसो भनिरहँदा उनमा एकप्रकारको आशंका र भय अनुभव गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा प्रचण्डले आवेगपूर्ण ढंगले बंगलादेशको घटना नेपालमा दोहोरिन सक्ने बताएका थिए । त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व प्रचण्डले गर्न नसक्ने भएपनि कुनैपनि बेला जनआक्रोश सडकमा विस्फोट हुनेतर्फ भने सत्ता साझेदार दलकै नेता सशंकित छन् । 

ओलीको बरालिएको बोली

‘बलियो सरकार’का हिस्सेदार नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मौन छन्, तर एमालेका कार्यकर्ता काठमाडौंका मेयर बालेन साहसँग भिडिरहेका छन् । राम्रो कामको प्रशंसा गर्दै सरकारको प्रतिरक्षामा लाग्नुपर्ने दलका कार्यकर्ताको काम बालेनसँग भिड्नु मै सीमित छ । एउटा स्वतन्त्र मेयर र लोकप्रिय मत पाएको देशको दोस्रो ठूलो दलका कार्यकर्ताबीच भइरहेको वाकयुद्धले जग हँसाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालका बेला ओलीले एउटा अनावश्यक विवाद उप्काए– अयोध्यामा नभई राम चितवनको ठोरी (अयोध्यापुरी)मा जन्मेका हुन् । लामो समयसम्म उनले राम ठोरीमै जन्मिएको दोहोर्‍याइरहे, तर तथ्य स्थापित भएन । बरु नेपालको कालीगण्डकीबाट राम जन्मभूमि अयोध्यासम्म शालिग्राम शिला लगियो– तामझामपूर्ण धार्मिक यात्रासहित । 

तेस्रो कार्यकाल (प्राविधिक रूपले चौथो)को शुरूआतमा ओलीले फेरि नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । कमल थापादेखि सूर्यनाथ उपाध्यायको किताब विमोचन गर्दासम्म ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरालाई निकै महत्त्व दिएर उठान गरिरहेका छन् । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा दुवै देशका प्रबुद्ध नागरिकको सहभागितामा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । 

‘ठोरी’को रामजस्तै ईपीजीको प्रतिवेदन पनि अलपत्र पर्छ कि ओलीको अडानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवेदन बुझ्न तयार हुन्छन्, त्यो समयक्रमले देखाउनेछ । तर, यस्ता कुरामा प्रधानमन्त्री भुल्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महत्त्वाकांक्षी नारा अलपत्र पर्ने ओलीले बुझेकै होलान् । 

आन्तरिक राजनीतिमा पनि ओलीका अभिव्यक्ति समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढाउनेतर्फ उद्धत देखिन्छन्, जुन उचित छैन । देशको प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने हो, तर संसद्मा एमाले र माओवादीबीच ‘वार’ चलिरहेको छ ।

पछिल्लोपटक एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई ‘हिंसा’ भनेपछि माओवादीको मुटुमा घोच्यो । माओवादी सांसदले सशक्त प्रतिवाद गरे । त्यो विवाद मत्थर हुन लागेको थियो, ओलीले लोली मिलाउँदै हिंसा नै भएको बताएर यसलाई लम्ब्याएका छन्

‘हाम्रो देशमा हिंसा थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो, केही मानिसहरूले महिमामण्डन गरेको सुन्छु, त्यस्तो महान् थियो भने किन छोडेको त्यो बाटो ? किन आउनुपर्‍यो शान्ति प्रक्रियामा ? त्यस्तो महान जनयुद्ध नै थियो भने त सफल पार्नुपर्थ्यो, जनयुद्ध हो भने त्यो फेल हुँदैन,’ ओलीले भदौ २२ गते शनिबार कर्मचारीको कार्यक्रममा भनेका थिए । 

प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्ष र आक्रोश पार्टी बैठकमा पनि देखियो । १९ गतेको पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई 'राउन्ड किक हानेको' विम्ब प्रयोग गरे ।

प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले शुक्रवार ओलीलाई जवाफ फर्काए– ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका नेताले प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको भनेर बोलेको सुनेँ । अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ, तिनले देख्नेछन् ।’

उनीहरू साँच्चिकै देश र जनताप्रति चिन्तित भएको भए सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेता र विपक्षमा रहेको नेताबीच प्रतिस्पर्धा यस्तो हुनुपर्थ्यो–

ओलीः सरकारले सय दिनमा १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

प्रचण्डः त्यतिले कहाँ हुन्छ ? २५ हजार सिर्जना गर्नुपर्छ ।

ओलीः सरकार अलपत्र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन्छ । 

प्रचण्डः सिंहदरबारबाट निर्देशन दिएर पुग्छ, प्रधानमन्त्री हिलाम्मे राजमार्ग अवलोकनका लागि गाडीमै हिँड्नुपर्छ । 

दुर्भाग्य! यस्तो राजनीतिक संस्कार नेपालमा भएन । नयाँ न पुराना, कुनै पनि दल देश बनाउने अभियानमा छैनन् । 

त्यस्तै होला-नहोला तर, बंगलादेश–श्रीलंकाको घटना निम्त्याउने काम सरकार र प्रतिपक्षमा बसेका दुवैले गरिरहेका छन् ।

जनआक्रोशको पारो बढाउन दुबैले समान योगदान दिइरहेका छन् ।