हठात सत्ता छाड्नुपरेपछि विपक्षीका रूपमा सँगै मोर्चाबन्दीमा रहे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई साथ नदिने भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते नयाँ समीकरण बनाउने सहमति भएपछि असार ३० गते माओवादी र रास्वपा बाहिरिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै आग्रहमा रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई विश्वासको मतको प्रक्रियासम्म पुगेको थियो । 

सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै दुवै दलले विपक्षी मोर्चालाई कसिलो बनाएर मुद्दामा सहकार्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सामान्य नागरिकले आफ्नो गाँस कटाएर सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिनामा रास्वपाका सभापति नै मुछिएको विषयमा भने माओवादी रास्वपासँग नउभिने भएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले भदौ ३१ गते प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दियो ।

सो प्रतिवेदनले गैरकानूनीरूपमा गोरखा मिडियामा आएको ६५ करोड रुपैयाँ परिचालनमा दोषी देखाउँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही सिफारिश गर्‍यो । 

छानबिन समितिमा माओवादीको तर्फबाट लेखनाथ दाहालले पनि कारबाहीका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए । यसैले विपक्षमा हुनुका बाबजुद पनि माओवादीले सहकारी प्रकरणमा रास्वपालाई साथ नदिने भएको हो । 

समितिमा बसेका माओवादीका सदस्य लेखनाथ दाहाल विपक्षीका रूपमा उठाइने मुद्दामा अहिलेसम्म रास्वपासँगै भए पनि सर्वसम्मत रूपमा ल्याइएको सहकारीको प्रतिवेदनको विषय फरक रहेको बताउँछन् । 

‘राजनीतिकरूपमा रास्वपाका कतिपय अष्पस्टता छन् । तर, प्रतिपक्षी र विपक्षमा भएको हिसाबले मुद्दा केन्द्रित हुँदै संविधानको रक्षार्थ हामी प्रतिपक्षमा बसेर संसद्भित्र सहकार्य गर्ने स्थितिमा अहिले छौं,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, राजनीतिक हिसाबमा हुने प्रतिपक्षी मोर्चा र सहकारीमा भएको करोडौं/अर्बौं रुपैयाँको विषय फरक हो । हामीले सर्वसम्मत प्रतिवेदन ल्याएका छौं । यसमा लेखेरै सहकारी ठग, रकम दुरुपयोग गर्ने संस्थाका सञ्चालक, विभिन्न पात्र र व्यक्तिको किटान गरेका छौं । यसैले हामी प्रतिवेदन अक्षरश पालना होस् भन्नेमा छौं ।’

जुनसुकै नाम र प्रक्रियामा सहकारी ठगीमा संलग्नले कारबाही भोग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘हामीले सहकारी ठगीमा धेरै विषय स्पष्ट किटान गरेका हौं । यसैले अझै पनि कुनै विभेद नगरी थप छानबिन गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छौं । रवि लामिछानेलाई समाउँदा धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलहरूलाई पनि समाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

रवि सहकारीमा आएको रकम अपचलनमा दोषी देखिएको भए पनि गुरुङ र पोखरेल झन् प्रत्यक्ष दोषी रहेको उनी बताउँछन् । 

‘गोरखा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा गैरकानूनी पूँजी परिचालनमा संलग्न भएकाले रविजीलाई हामीले सर्वसम्मतिमा कारबाही सिफारिश गरेका हौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा नदेखिनु भनेको गैरकानूनी खर्चमा निर्दोष भन्ने होइन,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘गुरुङ र पोखरेलको त प्रत्यक्ष संलग्नताको विषय आएका छन् । यसैले दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, अनुसन्धान नगरी दण्डित गर्ने कुरा भने जो कसैलाई भएपनि स्वीकार्य छैन ।’ 

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल विपक्षीका रूपमा रास्वपासँग इस्यू मिले पनि सहकारीको रकम अपचलन फरक विषय भएको बताउँछन् । 

‘माओवादी र रास्वपा विपक्षीमा मोर्चामा इस्यू मिलेकाले एक ठाउँजस्तो देखिएका हुन् । तर, सरकारले राम्रो काम गरे समर्थन र नराम्रो काम गरेर खबरदारी गर्छौं,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सहकारीमा कुनै नेता विशेष र कसैको कमीकमजोरी भए थप छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा माओवादीमा कुनै अलमल छैन ।’

नागरिकले दुःखले जम्मा गरेको पैसा अपचलन माओवादीबाटै भए पनि त्यो मान्य नहुने पौडेल बताउँछन् । 

‘नागरिकले दुःखले जम्मा गरेको पैसा सहकारीमा अपचलन हुन्छ र गल्ती भएको छ भने पार्टीकै साथीहरू त कानूनी दायरामा आउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘यस्तोमा विपक्षी मोर्चामा सँगै छौं भनेर कसैले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छैन ।’

विपक्षी मोर्चा र मुद्दाको विषय अलग–अलग भएको उनको भनाइ छ ।

‘यतिखेर देशभर लाखौं सहकारीपीडितको करोडौं, अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यसका दोषी कोही पनि उम्किनुहुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘तर, विपक्षीको मोर्चा र मुद्दा फरक हुन् । यसलाई एउटै डालोमा हाल्न हुँदैन ।’

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा अगाडि बढाएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणसहितका सुशासनका विषयमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहन रास्वपाको पनि साथ लिने मानसिकता बनाएको बताइन्छ । 

‘सहकारी ठगीको विषयमा साथ दिन्छु भनेर पनि पूरा गर्न सकिने विषय होइन । तर, हाम्रै सरकारको पालामा अगाडि बढाइएका शरणार्थी, गिरीबन्धुसहितका सुशासनका विषयमा रास्वपासँग पनि मिलेर अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन भन्ने नै छ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो । 

प्रतिवेदनमै रास्वपासँग फरक मत

सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिमा रास्वपाबाट शिशिर खनाल र माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल सदस्य थिए ।

छानबिनका क्रममा प्रतिवेदन लेख्दै जाँदा गोर्खा मिडियामा अनधिकृतरूपमा आएको ६५ करोड रुपैयाँ चलाएको विषयमा जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र मदनकुमार रम्तेलमाथि कारबाही गर्ने भनेर लेख्नैपर्ने स्थिति आयो ।

शुरूमा दोषी भन्दै कारबाहीको सिफारिश गर्ने तयारी समितिले गरेको थियो । तर, रास्वपाबाट असहमति भएपछि दोषी शब्द हटाएर जिम्मेवार रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिश भएको थियो । शुरूमा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा रास्वपाका खनाल थिए । 

विपक्षमा भएको हिसाबले माओवादीका दाहाललाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खनालले आग्रह पनि गरे । तर, झण्डै एक सय दिन लगाएर गरिएको अनुसन्धानपछि प्राप्त विवरणका आधारमा गोरखा मिडियामा भएको करोडौं रुपैयाँ अपचलनको विषयलाई काट्नै नसक्ने भएपछि माओवादीका तर्फबाट दाहालले फरक मत नराख्ने अडान लिए । भाषा केही मिलाएपछि खनाल पनि अन्ततः हस्ताक्षरका लागि तयार भएको नेताहरू बताउँछन् ।

मोर्चामा रास्वपाबाहेकका दलसँग माओवादीलाई सहजता

प्रतिनिधिसभामा ३२ सीटको माओवादी तेस्रो र २१ सिटको रास्वपा चौथो शक्ति हो । चौथो शक्तिको हिसाबले सत्तापक्षलाई दबाब बढाउन माओवादीले मुद्दागत रूपमा रास्वपासँगको सहकार्यलाई केही प्राथमिकता दिएको छ । तर, राजनीतिक, वैचारिकरूपमा रास्वपा अस्पष्ट रहेकाले अन्य साना दलसँगको मोर्चाबन्दीलाई माओवादीले बढी प्राथमिकतामा राखेको एक नेता बताउँछन् । 

‘एकैपटक सत्ताबाट बाहिरिँदाको समान हैसियतले हामी सँगै प्रतिपक्ष मोर्चामा पुगेका हौं । दुईतिहाइको दम्भ कांग्रेस–एमालेले देखाउँदा रास्वापासँग हामी प्राविधिक हिसाबले विपक्षी मोर्चामा देखिएका हौं,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर, कान्छो र कलिलो भएर हो कि के हो, रास्वपा राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक कुनै हिसाबले पनि प्रस्ट छैन । यसैले उसँग हाम्रो मोर्चा तत्कालीन मात्रै हो ।’ 

बरु राजनीतिक दृष्टिकोण बोकेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीबाटै फुटेका वामपन्थी घटकसँग संवाद बढाएर जाने मनस्थितिमा माओवादी पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय राप्रपाका नेताले समेत माओवादीले सरकारविरोधी अभियानको नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहेको देखिएको छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्ड राप्रपाको यस्तो प्रस्तावसँग सहमत भइसकेका छैनन् ।

सोमबार संविधान निगरानी समूहले गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन अपेक्षा र वास्तविकता’ कार्यक्रममा प्रचण्डले राप्रपाले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीचमा लडाई पार्न खोजेको आशय व्यक्त गरेका थिए । 

‘रविन्द्रजीले केही दिनअगाडि दरबार मार्गको नाम पनि प्रचण्ड मार्ग राखे हुन्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले कांग्रेस, एमाले र प्रचण्डको बीचमा लडाइँ पार्न खोजेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ,’ राप्रपा नेताको भनाइपछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘फरक विचार राख्ने मान्छे भएकाले प्रचण्डलाई महत्त्व पक्कै दिनुभएको होइन, तर उहाँले राजनीति गर्नुभएको हो ।’

संविधान संशोधनका मुद्दामा कांग्रेस–एमालेसँग फरक मत रहे पनि प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दामा उनीहरूसँगै रहेको संकेत पनि गरेका छन् । 

राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र र अहिलेको व्यवस्था ल्याउन कांग्रेस–एमाले नजिक हुन् । राप्रपा प्रतिगामी सोच राख्ने, संविधान नमान्ने, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने शक्ति भएकाले ऊसँग नजिक भएर काम छैन भन्ने अध्यक्षको भनाइको आशय हो,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो ।