११ साउन २०८३, सोमबार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा अफगानिस्तानमा महिलाहरूमाथि गरिएको व्यवहारबारे उठाइएका सवालबारे तालिबान सरकारले बिहीबार अस्वीकार गरेको छ ।
अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सले न्युयोर्कमा भएको महासभामा महिलाहरूमाथि तालिबानको ‘अवहेलना’ विरुद्ध हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदातलमा कारबाही सुरु गरेको घोषणा गरेका थिए ।
“केही मुलुक र पक्षले अफगानिस्तानमाथि मानवाधिकार उल्लङ्घन र लैङ्गिक भेदभाव भएको भनेर लगाएका आरोपहरू आधारहीन छन्”, सरकारका प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरनले भने, “अफगानिस्तानमा मानवाधिकारको संरक्षण गरिएको छ र कसैलाई पनि भेदभाव गरिएको छैन, दुर्भाग्यवश भागेका केही महिलाहरूको भनाइका आधारमा अफगानिस्तानविरुद्ध प्रचार फैलाउने प्रयास भइरहेको छ ।”
सन् २०२१ अगस्टमा तालिबान सत्तामा फर्केपछि महिलाहरूलाई क्रमशः सार्वजनिक स्थानबाट बाहिर पारेका छन् । अहिले महिलाहरू प्राथमिक विद्यालयभन्दा माथि अध्ययन गर्न, पार्क, जिम वा सौन्दर्य केन्द्रहरूमा जान सक्तैनन् । साथै उनीहरूलाई पुरुष साथीसँग मात्र घरबाट बाहिर निस्कन सुझाव दिइएको छ ।
हालै जारी गरिएको नैतिकता कानूनले महिलाहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा ठूलो स्वरले बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ती नियमहरूलाई ‘लिङ्गभेद’ को संज्ञा दिएको छ ।
