गत असोज १२ गतेको बाढीले पुर्‍याएको क्षति र प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिको विषयमा छलफल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा मंगलबार बैठक आयोजना गरिएको थियो ।

बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि बोलाइएको थियो ।

छलफलका लागि मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र प्राधिकरणका अन्य पदाधिकारी आए । लामो समय कुर्दा पनि घिसिङ नआएपछि उनलाई फोन हानियो ।

फोन स्विच अफ आयो । त्यसपछि खै त ? भनेर मन्त्रालयमा उनको खोजी भयो ।

निकैबेर खोजी भएपछि घिसिङनिकट मानिने प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले घिसिङ छिमेकी राष्ट्र गएको र आज आउन नसक्ने सुनाए ।

बैठकका लागि जम्मा भएका पदाधिकारी अकमक्क परे । कुनै पनि संस्थानको प्रमुख विदेश भ्रमण गर्दा तह हेरेर सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने या जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

गत असोज २३ गते मन्त्रालयले घिसिङसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आफूलाई जसरी पनि हटाउने सरकारको तयारी रहेको बुझेपछि दशैं बिदाको अवसर पारेर उनी दिल्ली गएका हुन् ।

लोकान्तरलाई स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार दिल्लीमा उनले केही हाइ-प्रोफाइल भेटघाट गरेका छन् । उनी आइतबार दिल्ली गएका हुन् । उनी आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न दिल्ली गएको हुनसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।  

उनको भ्रमणबारे विभागीय मन्त्रालय (ऊर्जा) बेखबर छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि केही जानकारी दिइएको छैन ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'मंगलबार हामीले बाढीले विद्युत क्षेत्रमा गरेको क्षति र आपूर्तिको विषयमा छलफल कार्यक्रम राखेका थियौं । उहाँ आउनुभएन । यसो बुझ्दा छिमेकी राष्ट्रतिर जानुभएको भन्ने सूचना आयो ।'

प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति विदेश जाँदा स्वीकृति लिनुपर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारी भन्छन्, 'दशैं बिदामा जानुभएको होला । उहाँले जानकारी गराउनु भयो/भएन, स्वीकृति लिनु भयो/भएन भन्ने मलाई थाहा छैन ।'

मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले घिसिङले मन्त्रालयमा जानकारी नगराएको बताए । 'हामीलाई उहाँ कहाँ जानुभयो भन्ने यहाँ अहिलेसम्म जानकारी छैन ।'

प्राधिकरण स्रोत यो भ्रमण घिसिङको नितान्त व्यक्तिगत भएकाले केही बोल्न नमिल्ने बताउँछ ।