०७ असार २०८३, आइतबार
सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउनका लागि ढाँचा निर्माण गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिव स्तरीय बैठकले विभिन्न विषयमा स्नातक गरेकाहरूलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्रका सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् ।
कार्यदलमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहने छन् ।
साथै सचिव बैठकबाट भएका निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरेर त्यसको प्रतिवेदन समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेलो सरकारमा परेका उजुरी अध्ययन गरी संवेदनशील कार्यालयहरूमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
साथै, सबै निकाय तथा कार्यालयहरूमा कर्मचारीको उपस्थिति र अनुशासन एवं सेवाप्रवाहको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन सतर्कतालाई निर्देशन दिइएको छ ।
आयोजनामा देखिएको दोहोरोपना हटाउन एवं पूर्व तयारी तथा प्रतिवेदन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको विकासको गति र संस्कार सुधारको लागि आयोजना तर्जुमा खाकालाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन गर्ने, गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विकसित गरिएको क्यूआर कोडमार्फत फाइल ट्रयाकिङ गर्ने प्रणालीलाई परीक्षणको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने र सो को पृष्ठपोषणका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सबै निकायले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो ।
त्यसका लागि द्रुतगतिमा विपद् राहत, अस्थायी आवास एवं संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को कात्तिक २ गते सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तत्काल र निरन्तररूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा आवश्यक स्थायी दरबन्दी थप गरी केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । 'उक्त निकायलाई सक्रिय गराई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र हाल प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने,' निर्णयमा उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
'सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गराउने एवं अद्यावधिक गराउने। सरकारी इमेलको प्रयोग एवं सोको सुरक्षाका लागि एकीकृत सरकारी इमेल प्रणालीमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने,' निर्णयमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू
