०७ असार २०८३, आइतबार
कोशी प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको पाइएको हो । कृषक समूहले अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको हो ।
सुनसरीको देवानगञ्ज–१ मा रहेको मिलन कृषक समूहलाई प्रदेश सरकारले ‘व्यावसायिक भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’मार्फत् २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो । तर, स्थलगत अनुगमन गर्दा समूहले भैँसी नै नपालेको भेटिएको हो ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले गरेको अनुगमनमा समूहमा एउटा मात्रै भैँसी भेटिएको हो । समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले अनुगमन समितिलाई एउटा भैँसी मात्रै देखाएका थिए ।
अनुगमनमा पुगेकी सांसद विद्या चाम्लिङ राईले अनुदान दुरुपयोग भएको बताइन् । ‘अनुगमनमा जाँदा जम्मा एउटा मात्रै भैँसी देखाइयो,’ सांसद चामलिङले भनिन्, ‘अरू चर्न गएका छन् भनियो । तर, भैँसी पाल्ने गोठ पनि थिएन ।’
अनुगमनमा गएको टोलीलाई अध्यक्ष मेहताले डेरीबाट ल्याएर दही खुवाएका थिए । बुधवार बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा समेत अनुदान दुरुपयोगको विषय उठेको हो । सांसद सपना दर्जीले अनुदानमा विकृति आएको बताइन् । अनुगमनमा जाँदा अनुदान लिएका समूहमा भैँसी नदेखिएको उनले बताइन ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने बैठकमा यी कुरा नउठाउन विपक्षी सांसदहरूलाई आग्रह गर्ने गरेको अर्का एक सांसद बताउँछन् । ‘हामीलाई यस्ता कुरा नउठाउनुस्, बरू अब सुधार गरेर लानुपर्छ भनेर सत्तारूढ दलका सांसदले भन्नुभयो,’ एक प्रदेशसभा सदस्यले भनिन्, ‘हामी विकृतिको कुरा उठाउँछौं ।’
सामाजिक विकास समितिले यसअघि नै उक्त समूहलाई दिएको अनुदानको विषयमा अनुदानदाता निकायले स्पष्ट बुझेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत अनुदान दुरुपयोगको विषय उल्लेख छ ।
‘सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत मिलन कृषक समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले व्यावसायिक भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम शीर्षकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत निकायबाट २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको भएता पनि कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिबाट अनुगमन हुँदा रकम उपयोगको स्पष्ट विवरण देखाउन नसकेकोले अनुदानदाता निकायबाट स्पष्ट बुझी विवरण पठाउन निर्देशन दिन उपर्युक्त हुने’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कृषक समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले भने अनुदान दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । ५७ जना पशुपालक किसानलाई कटर मेसिन हस्तान्तरण गरेको उनले बताए । एउटा बिउ राँगा ल्याएको पनि उनको दाबी छ । ‘हामीले डेरी चलाएका छौं । अहिले पनि दैनिक साढे ४ सय लिटर दूध कलेक्सन भइरहेको छ,’ मेहताले भने, ‘अनुदान दुरुपयोग भएको छैन ।’
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अनुदान दिएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीबाट वितरण भएको अनुदानबाट ५० जना लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको थियो ।
सांसद विद्या चामलिङले सरकारी अनुदान विद्यालय जानेवित्तिकै बालबालिकालाई ताराबाजी लैलै गीत सिकाएजस्तो मात्रै भएको बताइन् । ‘खोइ भैँसी भन्दा चर्न गएका छन् भन्छन्, खोइ गोठभन्दा छैन,’ उनले भनिन् ।
सरकारले दिएको अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको उनले बताइन् । मन्त्रालयले दिएको अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि चालू आर्थिक वर्षदेखि भने ब्याज अनुदानमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, अनुगमन नगरी दिँदा यो रकम पनि दुरुपयोग हुने सांसदहरूको आशंका छ ।
