डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको छ । उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो ।

प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । 

बिहीबार साँझ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको केही उद्योगको बिजुली काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा लिखित निर्णय हुन सकेको थिएन ।

ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको विषय उठाएका थिए । मन्त्री खड्काले सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको अडानबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा मन्त्री खड्काले समस्या समाधानको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानले गरेको प्रस्तावबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको थिएन ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय नआउँदासम्म लाइन नकाट्न भनेको मन्त्री खड्काले बताएका थिए । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

प्राधिकरणले बिल दिएको तर विद्युत प्रयोगको प्रमाण नदिएको भन्दै सो बक्यौता नतिर्ने अडानमा उद्योगीहरू छन् । ​डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउनुको साटो तिहारको मुखमा प्राधिकरणले बिजुली काटेर थप अन्योल सिर्जना गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।