काठमाडौंको जोरपाटीस्थित बौद्ध एकेडेमी आवासीय विद्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध  संघद्वारा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा गुठियार र संघका पदाधिकारीको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।

विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको झन्डै २७ रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश अनधिकृत रूपले प्रयोग भएको र केही बेचबिखन गर्न लागेको छानबिनमा देखिएको छ । विद्यालयको सम्पत्तिमा संघका पदाधिकारी तथा गुठियारले नै अनधिकृत घर टहरा बनाएको छानबिनमा देखिएको हो । त्यति मात्रै होइन विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्न विभिन्न व्यक्तिसँग बैनाबट्टासमेत लिएको तथा उनीहरू त्यसका लागि दिनहुँ मालपोत कार्यालयमा सोधीखोजी गर्न जाने गरेको पाइएको छ । हिमाली भेगका बौद्धमार्गी समुदायका असहाय बालबालिकालाई नि:शुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विद्यालय स्थापना भएको हो । 

विद्यालयमा भएको बेथिति तथा अनियमितताका विषयमा परेको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि विद्यालयको जग्गा अनधिकृत तरिकाले बेचबिखन गर्न बैना लिएको उल्लेख छ । 'विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा पूर्वगुठियार सदस्य इचरीलाल तामाङको श्रीमती कान्छी तामाङ र जेठी बुहारी डोल्मा तामाङ समेतले जस्ताका टहरा-२ र ब्लकनिर्मित टहरा १ गरी जम्मा ३ वटा घर टहरा बनाई बसेको पाइएको छ,' छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निज तामाङले संघको ४ आना जग्गा अनधिकृतरूपमा बेचबिखन गर्न फुपुकी शेर्पा (ताप्लेजुङ)बाट बैना लिई निज फुपुकी र उनका श्रीमान मिङमाले समेत विद्यालयको जग्गामा पक्की घर बनाएर बसेको देखिएको छ ।'

विद्यालयको जग्गा खरिदबिक्री गर्ने उद्देश्यले दिनहुँ केही मानिसहरू मालपोत कार्यालय साँखुमा जाने गरेको समेत छानबिनमा क्रममा देखिएको छ । 'विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्ने, किन्ने, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने र रोक्का पत्रको प्रतिलिपि माग गर्ने प्रयोजनार्थ दिनहुँ मालपोत कार्यालय, साँखुमा केही मानिसहरू आउने तथा  सोधपुछ गर्ने गरेको भनि मालपोत कार्यालय साँखुबाट जानकारी पाइएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हिमाली बौद्ध संघअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको आवासीय माध्यमिक विद्यालयको नाममा साविक नयाँपाटी गाविसको  वडा नम्बर ५ मा अन्दाजी २६ रोपनी ९ आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ । छानबिन समितिले स्थलगत छानबिन गर्दा उक्त जग्गामा गहुँ बाली लगाएको देखिए‌को छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख दण्डपाणि शर्मा, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा पौडेल, मालपोत कार्यालय साँखुका मालपोत अधिकृत डिल्ली खड्का सदस्य थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकुमार केसी समितिका सदस्य सचिव थिए ।

संस्थाको कार्यसमितिमा देखिएको आन्तरिक विवाद, अनियमितता, अव्यवस्थापन, संस्थाको दोहोरो दर्ता, नवीकरण, संस्थाको आयव्याय र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी विषयमा समितिले छानबिन गरेको थियो ।

त्यसैगरी संस्थाको भौतिक सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापन, संस्थामार्फत सञ्चालित विद्यालयको दर्ता, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालन अवस्था, स्रोत साधन, चल-अचल सम्पत्ति र सोको संरक्षणसम्बन्धी विषय र  संस्थाको सन्दर्भमा परेका मुद्दा मामिला र फैसलाको अवस्थासम्बन्धी विषयमा छानबिन गरिएको थियो ।

शैक्षिक सत्र नै स्थगन 

आवासीय  माध्यामिक विद्यालयको २०८० सालको  शैक्षिक सत्र नै स्थगन गरिएको छ । '२०७९ सालमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक जाँच सम्पन्न भएपश्चात गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले २०८० सालको शैक्षिक सत्रको शुरूबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यलाई स्थगन गरेको देखिन्छ,' छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय, छात्रवास एवं संघमा कार्यरत शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीलाई यसअगाडि एक पटक संघको नियमानुसार उपदान, गोल्डेन ह्यान्डसेकलगायत सुविधा उपलब्ध गराएर बिदावारी गरिए पनि पुनः विद्यालयमा आएर बसोबास गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघमा सञ्चित रकम नभएकोले बिजुलीको बिल तिर्न नसकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिए दिएकोमा संघका धर्मगुरु काल्साई लामाले बिल रकम भुक्तानगरी विद्युत लाइन पुन: जडान गरिएको थियो । 'संघको कम्पाउण्डभित्र रहेको विद्यालयको गुम्बामा बौद्ध धर्मालम्बी विद्यार्थी करिब ३० जनाको संख्यामा रहेको साथै ती विद्यार्थीको पालनपोषण र पठनपाठनको व्यवस्था हालका धर्मगुरुबाट भएको बुझिएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालयको जग्गामा पाले यसोदा काफ्लेलाई घर टहरा बनाई संरक्षणको लागि राखिए पनि संरक्षण र जगेर्नामा उनको भूमिका प्रभावकारी नरही सन्देहपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१७ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा दुई र तीन तल्लाका ७ वटा घर र भवन रहेको पाइएको छ । टहरामा संघको कार्यालय, विद्यालय, छात्रावास, खानपिन कोठा, हल, कक्षाकोठा र गुम्बा समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संघको स्वामित्वमा रहेको एउटा कार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुकुमार मगरले चलाउने गरेको भेटिएको छ । मगर हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नरहे पनि गाडी चलाइरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थाको कार्यालय खोल्न तथा बन्द गर्न खटिएका कर्मचारी महाविर लामाको आफन्तको मृत्यु भएर गृह जिल्ला रामेछाप गएको भन्ने जानकारी गराइएकोले कागजातहरू अवलोकन गर्न नपाइएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थाअन्तर्गत बौद्ध एकेडेमी नामक विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा दर्ता भई संस्थागत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भएको हो । 'उक्त संस्थाको सिफारिशमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन गर्ने र अन्य पदाधिकारीहरू शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम गठन गरेको देखिएको छ । तर, पछिल्लो समयमा संस्थाले सिफारिश गरेको कालखण्ड लामालाई नगरपालिकाले मनोनयन नगरेको भन्ने बुझिन आएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघका कार्य समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले कार्यालयका कागजातहरू र कार्यालयसम्बन्धी बैठकहरू एवं कार्यालयका कामकारवाही संस्था र विद्यालयको कार्यालयबाट नगरी अन्यत्र एवं निजी घरमा गर्ने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

दर्तामै  विवाद 

अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघ सर्वप्रथम २०३७ असार ३० गते छेचुकुस्यो डुक्पा लामाको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला कार्यालयको ठेगाना महाराजगञ्ज रहेको थियो । तर, नवीकरण गर्ने क्रममा पुराना कागजात नभेटिँदा आवश्यक कागजातका आधारमा दर्ता नं ६   २०४१ पुष ३० गते  कायम गरी छेचुकुस्यो डुक्पा लामाकै अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन भई पुन संस्था दर्ता भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०४३ माघ २१ मा पुनः दर्ता नम्बर १८ कायम गरी जोरपाटी, काठमाडौं ठेगाना राखी सोही नामको संस्था पुनः दर्ता भई २०७९ असार ३१ को निर्णय बमोजिम २०७९ असार सम्मको नवीकरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७९ साउन २ गते संघको साधारण सभाबाट कार्य समितिको चयन भएको देखिन्छ । 'संघको विधान बमोजिम कार्य समिति चयन गर्दा केही पद चयन हुन बाँकी रहेकोमा हालसम्म पदपूर्ति भएको देखिँदैन । संघको कार्य समितिमा सीमित व्यक्ति तथा केही परिवारको घेराभित्र राखि मनोमानी ढंगले सञ्चालन गर्ने पद्धतिले गर्दा संस्था अन्तर्गतको विद्यालयको सम्पत्तिमा विगत २०६९ भदौसम्म कोषमा २५ करोड रुपैयाँ देखिएकोमा तत्पश्चात संस्था निरन्तर अधोगतितर्फ हुँदै २०७९ सालबाट विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरोकारवालाहरूसँग बुझ्दा विद्यालयमा रहेको चल-अचल सम्पत्तिमा आँखा लगाई सम्पति मास्ने र संघको सम्पत्तिको प्रलोभनमा परी मनोमानी र एकलौटी रूपमा विद्यालय र संघ  सञ्चालनगरी संघलाई धरासायी बनाउन खोजेको भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

'संघमा रहेका सबै सदस्यहरूलाई समेटन नसकी सदस्यहरूबीच विवाद परेको  देखिन्छ । संघका कार्य समिति बैठकहरू संघको भवनमा नबसी अन्यत्र अध्यक्ष वा महासचिवको घरमा बस्ने गरेको समेत पाइयो । संघको कागजात तया अन्य माइन्युटहरू समेत कार्यालयमा नराखी आफूखुसी घरघरमा राख्ने गरेको भन्ने गुनासो रहेको पाइयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

समितिको सिफारिश

संघ र विद्यालयका चल अचल सम्पत्ति (घर जग्गा र सवारी साधन) बिक्री वितरण तथा कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउनेगरी रोक्का राखि दिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, अखिल नेपाल बौद्ध संघ र बौद्ध एकेडेमी आवासीय विद्यालय समेतलाई लेखी पठाउन समितिले सिफारिश गरेको छ ।

विद्यालयको नाममा रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति बेचबिखन, संस्थाको जग्गा हिनामिना र मास्ने प्रयास गर्ने, अनधिकृतरूपमा बैना लिने ईश्वरीलाललगायत व्यक्तिको पहिचानगरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिश गरेको छ ।

त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुकुमार मगरले अनधिकृत रूपमा हालसम्म पनि संस्था र विद्यालयको स्वामित्वको जिप प्रयोग गरेको भन्ने बुझिएकोले कानूनी कारबाही गरी निजबाट प्रयोग गरेको समयावधिको रकम क्षतिपूर्तिवापत असुलउपर गरी संस्थाको कोषमा दाखिला गराउन समितिले सिफारिश गरेको छ ।

संस्थाको खातामा तत्कालीन विद्यालयका प्रिन्सिपल दोर्जे नाम्गेलका पालामा २०६९ साल भाद्र २१ गते सम्म २५ करोड  रुपैयाँ मौजदात रहे पनि हाल संस्थाको नाममा कुनै रकम नरहेको विषयमा समेत थप छानबिनगरी रकम अपचलन गर्नेविरुद्ध कानूनी कारवाही रकम फिर्ता वा सोधभर्ना गराउन समितिले सिफारिश गरेको छ ।

विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा बसोवास गर्ने पालेसहित सबैजनालाई हटाई जग्गा खाली गराउन, अनधिकृतरूपमा बसोवास गरेको समयको भाडा क्षतिपूर्तिको रूपमा असुलउपर गर्न समितिले सिफारिश गरेको छ । 

जग्गा संरक्षण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र संघको कार्य समितिको चयन नहुन्जेल संरक्षण प्रयोजनको लागि तदर्थ समिति गठनगरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई जिम्मा दिन सिफारिश गरिएको छ ।  

नगरपालिका र विद्यालयले जग्गा परिसरमा घेराबन्दीगरी सबैले देख्नेगरी सार्वजनिक जग्गा भएको विवरण उल्लेखित होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याउने व्यवस्था गर्नसमेत छानबिन समितिले सिफारिश गरेको छ।

यस्तो छ छानबिन समितिको प्रतिवेदन