०७ असार २०८३, आइतबार
सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानूनी सुधार अगाडि बढाउन कार्यदल गठन भएको छ ।
बुधबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीको बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो ।
पाँच सदस्यीय कार्यदलमा कानून मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने छन् ।
सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे छन् ।
कार्यदललाई ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि तोकिएको छ ।
कार्यदललाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारी उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
कार्यदलमा बसेर काम गर्ने टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने छन् ।
यसैबीच सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छन् ।
अर्यालले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
