‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा पुनः बिजुली आपूर्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको दोस्रो रिटमा सर्वोच्च अदालतले फेरि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल सरकार र प्राधिकरणविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गरेको दोस्रो रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा पुनः बिजुली आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै कँडेलले रिट दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चले छलफलका लागि आदेश जारी गरे पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। कँडेल विद्युत् प्राधिकरणका कानुनी सल्लाहकार शरद कोइरालाको ल फर्मसँग सम्बन्धित छन्।