०७ असार २०८३, आइतबार
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले १५ करोड लागतमा खरिद गर्न लागेको एमआरआई मशिनको स्पेसिफिकेसन निर्माणमै मिलेमतो भएको पाइएको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. इन्द्र ढकालले निश्चित आपूर्तिकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाई ठेक्का आह्वान गरेपछि अनियमितताको आरोप लागेको हो । झन्डै ५ करोड रुपैयाँ कमिसनको खेल भएको आपूर्तिकर्ताहरूको आरोप छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुका बायो मेडिकल इन्जिनीयर उमेश चौहान, अस्पतालको खरिद समितिका प्रमुख डा. ज्ञानहरि मरासिनी तथा समिति सदस्यहरूको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको हो । त्यति मात्र होइन, कुनै अमूक आपूर्तिकर्तालाई मिल्ने गरी पटक–पटक स्पेसिफिकेसन संशोधन समेत गरिएको एक आपूर्तिकर्ताले बताए ।
'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नगराई राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सीमित गरेको, अमूक आपूर्तिकर्तालाई ठेक्का पार्ने उद्देश्यले एमआरआई मशिन १० वटा जडान गरेकै हुनुपर्ने, ३२ च्यानल छाडेर १६ च्यानलको हुनपर्नेजस्ता पूर्वनिर्धारित शर्त राखेर स्पेसिफिकेसन बनाइएको छ,' ती आपूर्तिकर्ताले लोकान्तरसँग भने, 'त्यति मात्र होइन, आपूर्तिकर्तासँग अस्पताल प्रशासनले इमेलमार्फत नै राय लिएर कस्तो स्पेसिफिकेसन बनाउने भनी स्पेसिफिकेसनमा थप संशोधन गरिएको छ ।'
झन्डै ५ करोड रुपैयाँ कमिसनको खेल भएको उनको आशंका छ । लोकान्तरलाई प्राप्त खरिद प्रक्रियासँग समबन्धित कागजातले पनि स्पेसिफिकेसनमा पूर्व निर्धारित शर्तहरू राखेको पाइएको छ । त्यसले पनि अनियमितताको आरोपलाई पुष्टि गर्छ ।
यस्तो छ नालीबेली
२०८१ असोज १ गते अस्पतालका स्टोर प्रमुख अच्युतराज भट्टराईले प्रादेशिक सरकारबाट विनियोजित १५ करोडको लागतमा एमआरआई १.५ टेस्ला मशिन खरिद गर्नका लागि टिप्पणी उठाएका थिए । उक्त टिप्पणीलाई स्वीकृत गर्दै मेसु ढकालले स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्न खरिद समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।
असोज १६ गते खरिद इकाई समितिले विगतका वर्षमा प्राप्त कोटेसनका अधारमा १३ प्रतिशत भ्याट र भन्सार शुल्क छुट हुने भन्दै कुल १४ करोड ९३ लाख ५३ हजार ७०१ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ । लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरूबाहेक अस्पतालका वरिष्ठ लेखा अधिकृत खगेश्वर घिमिरेको पनि हस्ताक्षर छ ।
त्यसअघि २०८१ असोज २ गते मेसु ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका निर्देशकलाई आवश्यक स्पेसिफिकेसन तयार गर्नका लागि एकजना बायोमेडिकल इन्जिनीयरलाई प्रतिनिधिको रूपमा खटाइदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
उक्त पत्रानुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले असोज २१ गते बायोमेडिकल इन्जियर उमेश चौहानलाई त्यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा खटाएको थियो । त्यसअघि असोज २ गते अस्पतालको खरिद समितिका संयोजक डा. ज्ञानहरि मरासिनीको अध्यक्षतामा बैठक बसी उक्त मशिन खरिद गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त बैठकमा खरिद समितिका सदस्यहरू चिरन्जीवी घिमिरे, पदम खनाल, अच्युतराज भट्टराई तथा आमन्त्रित सदस्यहरू डा. सुरेश थापा (प्रमुख कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिस्ट), रेडियोलोजिस्ट डा. सुरेन्द्र रायमाझी, रेडियोलोजिस्ट डा. सुदीप थापा, बायोमेडिकल इन्जिनीयर जीवन शाह र बायोमेडिकल टेक्निसियन द्रोणविक्रम पन्थी पनि उपस्थित थिए ।
सोही बैठकले डा. सुरेश थापा, डा. सुरेन्द्र रायमाझी, डा. सुदीप थापा, इन्जिनीयर जीवन शाह, द्रोणविक्रम थापा र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खटिने बायोमेडिकल इन्जिनीयरलाई समेत आमन्त्रित सदस्य राखी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्ने कार्यादेश दिइएको देखिन्छ ।
२०८० असोज ११ गते खरिद इकाई समितिका संयोजक मरासिनीले स्पेसिफिकेसन बमोजिमको दररेट पेश गर्न ल्याबलाइन ट्रेडर्स, सिन्धु सर्जिकल कन्सर्न प्रालि, एमबी मेडिटेक प्रालिलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ । सिन्धुले असोज १६ गते १४ करोड ९० लाख, एमबी मेडिटेकले असोज १६ गते १५ करोड र ल्याब लाइनले असोज १६ गते १५ करोड रुपैयाँको दररेट पेश गरेको देखिन्छ ।
सोही मशिन खरिद गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सोही अस्पतालले कोटेसन माग गर्दा एपीआई हस्पिटलले १६ करोड ५७ लाख १६ हजार १०४ रुपैयाँ, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले १५ करोड ९३ हजार र मेडट्रोनिक्स नेपाल प्रालिले १६ करोड ४४ लाख १५ हजार रुपैयाँ भ्याटसहितको दररेट पेश गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले बायोमेडिकल इन्जिनीयर उमेश चौहानलाई प्रतिनिधिको रूपमा खटाएपछि २०८१ असोज १० गते उक्त समितिले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरेर मेसुसमक्ष पेश गरेको देखिन्छ । असोज २१ गते मेसु ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खटिएका आमन्त्रित सदस्यबाट आवश्यक सुझावअनुसारको फाइनल टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गरी पेश गर्नू भनी तोक आदेश लगाएको देखिन्छ ।
असोज २१ गते स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खटेका बायोमेडिकल इन्जिनीयर चौहानबाट प्राप्त संशोधनसहितको स्पेसिफिकेसन खरिद इकाई सामितिसमक्ष पेश गरेको देखिन्छ । २२ गते खरिद इकाई समितिले पेश गरेको स्पेसिफिकेसन मेसु ढकालले सदर गरेको देखिन्छ ।
असोज २१ गते मेसु ढकालले लागत अनुमान अनुमोदन गर्दै स्वीकृतिका लागि असोज ३० गते प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत शैलेन्द्रकुमार पाण्डेले पुनः टिप्पणी उठाएर लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि पेश गरेको टिप्पणीमा वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरी र प्रदेश सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले सोही मिति असोज ३० गते सदर गरेको देखिन्छ ।
लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि २०८१ कात्तिक १ गते अस्पतालले बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि कातिक २० गते अस्पतालले मेसु ढकालको अध्यक्षतामा खरिद समिति तथा फर्महरू समेतको जूम मीटिङमार्फत प्रि-बिडिङ बैठक आह्वान गर्यो । तर, उक्त बैठकमा इस्ट वेस्ट कन्सर्न प्रालि एक मात्र फर्म सहभागी भयो ।
अन्य फर्महरूबाट पनि अस्पतालले इमेलमार्फत सल्लाह सुझाव माग्दै आवश्यकताअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन गरी मेसुसमक्ष पेश गर्ने भन्ने निर्णय बैठकले गरेको कागजातबाट देखिन्छ । सोही निर्णयबमोजिम कात्तिक २३ गते खरिद इकाई समितिले प्रस्तावित स्पेसिफिकेसनमा केही संशोधन समेत गरेको कागजातबाट देखिन्छ ।
उक्त विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेर केन्द्रले छानबिन गरिरहेकाले बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने मिति अस्पताल प्रशासनले सारेको अर्का एक आपूर्तिकर्ताले बताए ।
बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नेसम्मको खेल
सबैभन्दा पहिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई मशिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा बजेट विनियोजन गरेर पठाए पनि उक्त आर्थिक वर्षमा खरिदसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया नै अगाडि नबढेपछि रकम फिर्ता भएको थियो ।
पुनः आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही मशिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन भयो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले २०७८ मंसिर २८ मा लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्णयअनुसार लागत अनुमान स्पेसिफिकेसन स्वीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि २०७८ पुस १२ गते प्रथम पटक एमआरआई मशिन खरिदका लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएको थियो ।
उक्त सूचनाबमोजिम लुन्हु हेल्थकेयर प्रालि नक्साल र इस्ट वेस्ट कन्सर्न प्रालि बालुवाटारले बोलपत्र पेश गरेका थिए । बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा लुम्बिनी हेल्थकेयरद्वारा पेश गरिएको बोलपत्र सारभूत रूपमा अप्रभावकारी देखिएको थियो । तर, इस्ट वेस्ट कन्सर्नद्वारा पेश गरिएको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावकारी भएता पनि कबोल अंक अस्पतालको स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी पाइएको भन्दै मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो ।
एउटा कम्पनी सारभूत रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको तथा अर्को कम्पनी प्रभावकारी देखिए पनि लागत अनुमानभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा १(ख) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गरी २०७८ माघ १२ गते पुनः दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
तर, दोस्रोपटकको सूचनाअनुसार हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको मात्र बोलपत्र पेश भयो । पुनः मूल्यांकन गर्दा होस्पिटेकको प्रस्ताव सारभूतरूपमा प्रभावकारी देखिए पनि प्रस्तावित कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी पेश गरिएको थियो ।
त्यसकारण दोस्रोपटकको बोलपत्र प्रस्ताव रद्द गरी २०७८ फागुन ३ गते तेस्रोपटक पुनः बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
तेस्रोपटक प्रकाशित सूचनाअनुसार हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तीनकुने काठमाडौं, मास मेडिटेक सिस्टम नयाँ बानेश्वर काठमाडौं गरी २ बोलपत्रदाताले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
मूल्यांकन समितिले गरेको प्राविधिक मूल्यांकनमा दुवै बोलपत्रदाताको प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको पाइएको थियो ।
अस्पताल प्रशासनले जेठ २६ गते हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग खरिद सम्झौता गर्दै कार्यादेश दियो । तर, असार ५ गते हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले खरिद सम्झौता रकम १२ करोड ८० लाख ६५ हजार ६८१ रुपैयाँमा चित्त नबुझेको भन्दै सम्झौता रकम सच्याउन माग गर्दै अस्पतालमा निवेदन दियो ।
नेपाली रकमको सट्टा १० लाख ७१ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा सम्झौता कायम गरी पाऊँ भन्दै उसले निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनका विषयमा अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निर्णय गर्नका लागि भन्दै २०७९ भदौ १ गते राय माग्यो । हस्पिटेकबाट बारम्बार अमेरिकी डलरमा मात्र एलसी सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको र अमेरिकी डलरमा एलसी सम्झौता गर्दा परिवर्तित विनिमयका आधारमा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भई लागत अनुमानभन्दा बढी पर्न जाने भन्दै २०७९ पुस ७ गते अस्पतालले हस्पिटेकसँगको सम्झौता अन्त्य गर्यो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट एमआरआई मशिन खरिदका लागि १६ करोड रकम विनियोजन भएता पनि खरिदसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सोही मशिन खरिदका लागि प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि अहिले पुनः मशिन खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो । निश्चित आपूर्तिकर्ताले मात्र उक्त ठेक्का पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. इन्द्र ढकाल भने सबैभन्दा सिनियर, नेपालकै कहलिएका स्थापित विज्ञ सदस्य समेतको टोलीले बनाएको स्पेसिफिकेसनलाई नपत्याउने हो भने अब कुनै स्पेसिफिकेसन नै नबन्ने बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको सिनियर बायोमेडिकल इन्जिनीयर, प्रादेशिक अस्पतालकै सिनियर प्रमुख कन्सलटेन्ट तथा बायोमेडिकल इन्जिनीयर समेतको टोलीले बनाएको स्पेसिफिकेसनलाई पनि अमूक आपूर्तिकर्तालाई दिनेगरी बनाएको भनेर आरोप लगाउनुको कुनै तुक नभएको उनको जिकिर छ ।
'प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्न खोजिएको होइन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट नै अनुमोदन भएर र राष्ट्रिय बिड आह्वान भएको हो,' ढकालले थपे, 'निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारी अस्पतालमा एमआरआई मशिन जडान नहोस् भन्ने षड्यन्त्रका साथ आरोप लगाइएको हो ।'
स्पेसिफिकेसनको ६० वटा बुँदामा कुनै ३ वटा बुँदा कुनै आपूर्तिकर्तासँग मेल खाएको भन्दैमा सेटिङ भयो भनेर आरोप लगाउन नमिल्ने जिकिर उनले गरे ।
'नेपालमा चार आपूर्तिकर्ता छन्, ती सबैको सल्लाह सुझावमा नै स्पेसिफिकेसनमा संशोधन भएको हो,' उनले थपे, 'मेन्टिनेन्समा सहज होस् भनेर मशिन १० वटा जडान गरेकै हुनुपर्ने भन्ने शर्त राखिएको हो । त्यसैगरी ३२ च्यानल छाडेर १६ च्यानलको हुनपर्ने भन्ने शर्त राखिएको भएपनि १६ च्यानलभन्दा बढीकाले प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नपाउने भनेर त भनिएको छैन नि !'
५ करोड रुपैयाँ कमिसनको आरोपबारे उनले भने, 'अहिले न त बिड भएको छ । बीड भएर सम्झौता गरी मशिन खरिद गरेर भुक्तानी गरिसकेको भए त्यो आरोप पनि लगाउन सकिन्थ्यो होला । तर, अहिले त स्पेसिफिकेसनकै कुरामा अड्किएको छ ।'
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उक्त टेन्डरसम्बन्धी फाइल पुगेकाले ती निकायको प्रतिक्रिया आफूले कुरेको उनले बताए ।
'संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आए संशोधन गर्छौं, रद्द गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आए रद्द गर्छौं,' उनले थपे, 'ठीकै छ, यही अवस्थामा अघि बढ भनेपछि अघि बढ्छौं । तर, अहिलेलाई भने हामीले सबै प्रक्रिया होल्ड गरेका छौं ।'
(ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू पनि लोकान्तरसँग सुरक्षित छ ।)
