२८ असार २०८३, आइतबार
सरकारी दस्तावेजमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति माओवादी नेताहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले मंसिर २६ गते जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न आदेश गरेको थियो ।
बिहीबार सर्वोच्चको आदेश बाहिरिएसँगै माओवादी नेताहरू तरंगित बनेका हुन् । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जनयुद्ध शब्दको प्रतिबन्ध लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुने, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन चहान्छन्,’ शर्माले अगाडि लेखेका छन्, ‘देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्पसहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार एआईमा सवार हुनेछौ । प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो । जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ ।’
धरान उपमहानगरका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘जनयुद्ध शब्द नलेख्न र उल्लेख नगर्न भनेर जनयुद्ध शब्द लेखेर आदेश गर्नेलाई पनि मानहानीको मुद्दा दायर गरेर बर्खास्त गरिनुपर्छ ।’
अधिवक्ता समेत रहेका संविधानसभाका पूर्व सदस्य खिमलाल देवकोटाले गर्वका साथ जनयुद्ध भन्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘जनयुद्धका उपलब्धि हसुर्नेले जनयुद्ध मान्दिनँ भन्ने प्रवृत्ति बेइमानीको पराकाष्ठा हो,’ देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशप्रति केन्द्रदेखि गाउँ तहका माओवादी कार्यकर्तासम्म आक्रोशित बनेका छन् ।
संविधान सभामा बहस हुँदा जनयुद्धको सट्टा सशस्त्र संघर्ष लेख्ने सहमति भएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा जनयुद्ध शब्द उल्लेख गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा प्रयोग गरिएको जनयुद्ध शब्द हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
