काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ को ६ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।​

साविक साङ्ला गाविस वडा नम्बर ५ (क) कित्ता नम्बर १४ को ६ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको खुलेको हो ।  

साविक (श्री ५ को सरकार) नेपाल सरकारको नाममा मोठ कायम भएपनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुख, नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख समेतको मिलेमतोमा कीर्ते श्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

चलनचल्तीमा आनाको ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाको हालको बजार मूल्य झन्डै ३९ करोड रुपैयाँ आउँछ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६५ मंसिर ३० गते विष्णुबहादुर श्रेष्ठको नामबाट आएको भनी कैफियत लेखी रामभक्त नगरकोटीको नाममा कायम गरिदिएको देखिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको जनाई कीर्ते श्रेस्ता कायम गरेर सोही श्रेस्ताबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा खरिदबिक्री समेत भएको पाइएको छ । कित्ता नम्बर १४ कायम गरिएको उक्त श्रेस्ताबाट २०७६ माघ २० गते पहिलोपटक कारोबार भएको पाइएको छ ।

पहिलोपटक कारोबार हुँदा कित्ता नम्बर ८४६ र ८४७ हुँदै विभिन्न मितिमा विभिन्न कित्ता नम्बर कायम भई थप खरिदबिक्री भएको पाइएको हो । त्यसपछि विभिन्न मितिमा कित्ता नम्बर ८५०, ८५१, ८५४, ८५६, ८५७, ८५९, ८६०, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७० र ८७१ कायम भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा लिखत पारित गरी श्रेस्ता पुर्जा कायम गरेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १३ द्वारिकालाल श्रेष्ठको नाममा यथावत कायम छ ।

४ वर्षअघि २०७७ साउन २ गते मालपोत कार्यालय टोखा सरस्वतीले नै आन्तरिक छानबिन गर्दा साविक मोठ श्रेस्ता (श्री ५ को सरकार) को नाममा यथावत कायम नै रहे पनि विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको थियो । त्यसपछि मालपोत कार्यालय टोखा सरस्वतीले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पत्र पठाएर आवश्यक छानबिन गरिदिन माग गरेको थियो ।

२०७७ साउन ७ गते विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल विभागकै जग्गा प्रशासनतर्फका तत्कालीन उपसचिव तथा निर्देशक भरत गौतम लगायत रहेको ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।   

छानबिन समितिमा जग्गा प्रशासनकै शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशी, कानून अधिकृत भुवन न्यौपाने, प्रशासनका नायब सुब्बा अर्जुन ज्ञवाली सदस्य थिए ।

यस विषयमा के भएको हो ? यसमा के कसको संलग्नता छ ? के गर्न उपयुक्त हुन्छ ? सम्पूर्ण कागजात मोठ श्रेस्ता अध्ययन गरी आवश्यक भए समबन्धित नापी कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी अनुसन्धान/छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । गठन भएको ६ दिनमै साउन १३ गते छानबिन समितिले विभागसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

छानबिन समितिले गरेको छानबिनमा पनि साविक मोठ श्रेस्ता सरकारकै नाममा रहेको तथा कीर्ते श्रेस्ता बनाई विभिन्न व्यक्तिको नाममा कारोबार भएर दर्ता भएको पाइएको थियो । उक्त जग्गा सरकारी नै भएको र सरकारी श्रेस्ता समेत यथावत रहेकाले कीर्ते श्रेस्ता बनाएर विभिन्न मितिमा व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता पुर्जा कायम गरी दर्ता गरिदिएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख  छ ।

छानबिन समितिले व्यक्तिका नाममा गरिएको जग्गा दर्ता बदर गरी पुनः सरकारकै नाममा कायम गर्न सिफारिश समेत गरेको थियो ।

'साविक स्रोत नै दूषित भइसकेपछि ततपश्चात भएका कारोबारहरूलाई कानूनसम्मत मान्ने अवस्था देखिएन । यसरी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम गरेको देखिएको, विभिन्न व्यक्तिका नाममा भएका श्रेस्ताहरू मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम मालपोत कार्यालयबाटै खारेज गरी कित्ताकाट बदरका लागि नापी कार्यालय लेखी पठाई कित्ताकाट बदर गर्नुपर्ने देखिन्छ,' छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी श्रेस्ता यथावत रहेकाले कम्प्युटरमा सरकारी श्रेस्ताको अभिलेख राख्न पनि सिफारिश गरिएको थियो । उक्त गैरकानूनी कार्यमा संलग्न रहेका सबै दोषी कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न पनि छानबिन समितिले सिफारिश गरेको थियो ।

'साथै, यसमा संलग्न दोषी कर्मचारीहरूलाई पहिचान गरी कारबाहीका लागि कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ भने यस्ता प्रकारका दुषित श्रेस्ता अरू पनि हुन सक्ने भएकाले आवश्यक छानबिन तथा पहिचान गरी मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाई यस विभागलाई समेत जानकारी पठाउनुपर्ने,' छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिले सम्बन्धित नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पुगेर श्रेस्ता अध्ययन गरेको थियो । त्यहाँ श्रेस्ता तथा नक्सा चेकजाँच गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबूकमा भीर जनाई कुनै कैफियत उल्लेख नभएको पाइएको थियो । 

मालपोत कार्यालयको साविक मोठमा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भइरहेको पाइएको थियो ।

'आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को मोठ नम्बर ३८/७४ मिसिल निर्णय १३७,  कित्ता नम्बर १४, २०६५ मंसिर ३० गते विष्णुबहादुर श्रेष्ठको नामबाट आएको भनी कैफियत लेखी रामभक्त नगरकोटीको श्रेस्तामा लेखिएको, तर विष्णुबहादुर श्रेष्ठको मोठ श्रेस्ता खोजी गर्दा फेला नपरेको, त्यस्तै कित्ता नम्बर १३ मोठ नम्बर ४१ को १९१ पानामा मिसिल निर्णय ८५ मा २०६६ माघ १७ गतेको निर्णयले श्रेस्ता कायम भएको भनी द्वारिकालाल श्रेष्ठको कायम भएको मोठमा कैफियत लेखिएको तर साविक मोठ श्रेस्ता खोजी गर्दा फेला नपरेको,' छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मालपोत कार्यालय टोखामा २०७४ पुस २९ गते एलआरएमआईएस सेवा शुरू भई अनलाइन लागु भएकोमा २०७४ पुस ३० गते कारोबार गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 'नापी कार्यालयमा लिखत पारितका लागि कित्ताकाट गर्न पठाउँदा नापीबाट चेक गर्दा क्षेत्रफल (६-२-०-०) बाट (४-११-१-०) कायम हुने भनी क्षेत्रफल संशोधन गरी घटी कायम भएको पाइयो । क्षेत्रफल घटी कायम गर्दा फिल्ड बूक समेत हुनुपर्नेमा सो समेत त्यसलाई हेरी गरेको पाइएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साविक निर्णय मिसिल ८५ र १३७ खोजी गर्दा नभेटिनुका साथै राय किताबमा समेत भेटिएन भनी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले छानबिन समितिलाई पत्र पठाएको थियो । 'यसरी हेर्दा साविक स्रोत देखाइएको स्रोत कार्यालयको अभिलेखमा नभेटिएको अवस्थामा सो व्यहोरा काल्पनिकरूपमा मात्रै देखाइएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उक्त श्रेस्ता अध्ययन गर्दा जुन आर्थिक वर्षमा श्रेस्ता कायम गरिएको छ, सो आर्थिक वर्षमा भएका पानासँग उक्त श्रेस्ताको पाना मेल खाने देखिँदैन । साथै, मोठ प्रमाणित गर्ने व्यक्तिको दस्तखत समेत अन्य पानामा भएको दस्तखतसँग मेल खाने देखिएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'कम्प्युटर इन्ट्रीतर्फ हेर्दा कित्ता नम्बर १३ २०६१ सालमा श्री ५ को सरकारको नाममा सरकारी श्रेस्ता कायम भएको डीएलआईएसमा देखिन्छ । तर, एउटै पानामा भएको १४ नम्बर कित्ता इन्ट्री भएको देखिएन । उक्त १४ कित्ता २०७४ असार १६ गते डीएलआईएसमा विष्णु भट्टराईले इन्ट्री गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ । २०६१ सालमा भएको १३ नम्बर कित्तालाई श्रेस्ता अनुसार भनी २०७४ कात्तिकमा डीएलआईएस संशोधन गरी सम्पूर्ण डीएलआईएसलाई एलआरआईएमएसमा सफ्टेक कम्पनीबाट कन्भर्ट गरेको देखिन्छ,' छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिको उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लग्न जग्गा प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए । 'प्रतिवेदनको व्यहोरा जानकारी भयो । सिफारिश कार्यान्वयन र कीर्ते श्रेस्ता कायम गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न कर्मचारी र व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने,' भनेर महानिर्देशक पौडेलले तोक आदेश गरेका थिए ।

त्यसको १ दिनपछि साउन १४ गते विभागको मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशीले सिफारिश कार्यान्वयन गर्न तथा दोषी व्यक्ति र कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वतीलाई पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रको चलानी नम्बर १३४ थियो ।

तर, प्रतिवेदन पेश भएको र निर्देशन दिइएको ४ वर्ष बितिसक्दासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन । घटना अहिलेसम्म लुकाएर नै राखिएको छ ।

यता २०७७ असार ३१ गते मालपोत कार्यालय टोखाले आदेश पर्चा खडा गरेर ती जग्गाहरू रोक्का भने गरेको छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) र जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ को परिच्छेद १८ को दफा ४१६ बमोजिम अन्तिम कारबाही किनारा नलागेसम्म रोक्का गरिएको भनी निर्णय गरिएको छ ।

प्रतिवेदनबमोजिम मालपोत प्रमुखले आदेश पर्चा खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा बदर गरी पुनः सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्नेमा पनि गर्न सकेका छैनन् ।

मालपोत कार्यालय टोखाका कार्यालय प्रमुख केशव रिजाल भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको अनुसन्धान गरिरहेकाले अख्तियारले नै आवश्यक कारबाही गर्ने बताउँछन् ।

'यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेर विस्तृत छानबिन भइरहेको छ,' रिजालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले बयान समेत लिएर तारेखमा राखेको भन्ने सुनेको छु । अब हामीले कारबाही गर्नेभन्दा पनि संवैधानिक निकाय अख्तियारले नै मुद्दा लगाउला ।'

कुन–कुन कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर बयान लिएको भन्नेबारे उनले केही पनि खुलाएनन् । सरकारको नाममा जग्गा पहिलेदेखि नै कायम रहेको हुनाले त्यस विषयमा अहिले निर्णय नगरिएको उनले खुलाए ।  

'बुवा विष्णुबहादुर श्रेष्ठको नामबाट आएको भनी कैफियत लेखी छोरा रामभक्त नगरकोटीको नाममा कीर्ते श्रेस्ता बनाई जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ,' रिजालले थपे, 'अहिले नगरकोटीको नाममा १ आना जग्गा पनि बाँकी छैन । उनले त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेका छन् ।'

अर्कातर्फ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले पनि आफूलाई त्यस विषयमा केही जानकारी नभएको बताए । '२०६५ सालमा को मालपोत अधिकृत थिए, कसले पारित गरे भन्ने विषयमा खोज्नैपर्छ,' भण्डारीले भने, 'अहिले नै भन्न सकिन्न ।'