सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीसहित सबै विपक्षीको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

कमल बहादुर चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी भएको हो । साथै, कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सरकारले यसअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । 

अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत साधारणसभा गरी उम्मेदवारी मनोनयन अगाडि बढाएपछि प्रहरीले त्यसमा रोक लगाएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनले सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश गरे पनि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले आफूखुशी विधान संशोधन गरेर मनोनयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

ओलम्पिक कमिटी आफूखुशी अगाडि बढेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले साधारण सभा रोक्न खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।