१७ असार २०८३, बुधबार
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समिति सभापतिको नेतृत्वका बारेमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी( एमाले)को संसदीय दलका नेताको बैठकले विषयगत समिति सभापतिको नेतृत्वबारे टुङ्गो लगाएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य देवानसिंह विष्टले कांग्रेसले नयाँ गठन गर्न लागिएको विषेश समितिको सभापति, नेकपा एमालेले सामाजिक विकास समिति, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले लेखा समिति र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा अहिलेसम्म चारवटा विषयगत समिति रहेकामा ‘विषेश समिति’ गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ । सदन चलेपछि समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने विष्टले बताए । विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा संसद्मा ‘मिनी’ संसद्का रूपमा लिइने समितिका कामकारबाही प्रभावित भएका छन् ।
सभापतिको चयन नहुँदा विकास निर्माणलगायतका कामको अनुगमन गर्ने, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका साथै विधेयकमाथि छलफल गर्नेजस्ता काम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले विषयगत समितिको रिक्त रहेका सभापतिको निर्वाचन गराउन गएको असोजमा नै ‘रूलिङ’ गरेका थिए । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापतिबाहेक अन्य समिति नेतृत्वविहीन हुँदा समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ ।
एक वर्षअघि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, सामाजिक विकास समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का माया पन्त, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका वीरबहादुर थापा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा कांग्रेसका देवानसिंह विष्ट निर्वाचित भएका थिए ।
सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापतिबाहेकका अन्य समिति नेतृत्वविहीन भएका थिए । पर्याप्त ‘बिजनेस’ नहुँदा प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनअन्तर्गतका नियमित बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । दुई वर्षअघि भएको निर्वाचनमार्फत गठन भएको प्रदेशसभामार्फत यो अवधिमा चार सरकार गठन भइसकेको छ ।
