मोरङको बेलबारी नगरपालिका–२ की शारदा पोख्रेल सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध) भत्ताको फारम भर्न केही दिनअघि वडा कार्यालय पुगिन् । वडाका कर्मचारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर ल्याएपछि मात्रै फारम भर्न सकिने बताएर फर्काइदिए । 

उनले २०७९ माघ ६ गते नै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएकी थिइन् । तर, उनीसँग नम्बर थिएन । वडाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर ल्याउन भनेपछि उनी अलमलमा परिन् । वडाकै कर्मचारीले विभागको नम्बर दिए । उनले फोन गरिन् तर, उठेन । विभागको नम्बर प्राय: उठ्दैन ।

कसैले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ)मा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाइन्छ भन्ने सुनाइदियो । उनी विराटनगर आइन् तर, नम्बर पाउन सकिनन् । ‘छोरासँगै म सीडीओ कार्यालय गएकी थिएँ,’ उनले भनिन् ‘त्यहाँ पनि विभागमा सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर फर्काइदिए  ।’ उनी निराश भएर घर फर्किइन् । 

समस्या धेरैलाई सुनाइन् । गाउँका कसैले उनको समस्याबारे मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहलाई सुनाए । साहले परिचयपत्र आइसकेको जानकारी दिए । उनी दंग परिन् । ‘पहिला उनीहरूले मेरो परिचय पत्र आए/नआएको खोजी गरिदिएनन् । उल्टो विभागको नम्बर दिएर पठाए । फोन गर्दागर्दै म हैरान भइसकेको थिएँ । पछि परिचय पत्र नै आइसक्यो भनेपछि ढुक्क भएँ तर, कर्मचारीले दिनसम्म दुःख दिए,’ उनले भनिन् । 

शारदा मात्रै होइनन् राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा दुःख पाउने धेरै छन् । विभागले स्थानीय तहलाई फोन नै गरेर सामाजिक सुरक्षाको नयाँ/पुराना फारम भर्दा परिचय पत्र अनिवार्य भनेको छ । विभागले परिचयपत्र नम्बर सिस्टममा अपडेट गर्न भनेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि त्यही जवाफ दिने गरेका छन् ।

परिचय पत्र नम्बर नभएसम्म फारम नै नभर्नु भनेर विभागले निर्देशन गरेको बेलबारी-२ का वडासचिव प्रदीप आचार्यले बताए । ‘वृद्धभत्ता पाइरहेकाको पनि बायोमेट्रिक गर्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानालाई नै पनि कडा गरेको छ । नयाँको हकमा चाहिँ नम्बर नभएसम्म फारम नभर्नु भन्ने निर्देशन छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि नै विभागले परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि केही सेवाग्राहीले दुःख पाएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । गत मंसिर ८ गते नै बेलबारी नगरपालिकाले वडा कार्यालयमा परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरूको नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्न भनेको थियो । नगरपालिकाको पत्रअनुसार नै काम गरिएको वडासचिव आचार्यले बताए ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन कुनै समस्या नभएको दाबी गरेको छ । सिस्टम र सर्भरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मात्रै पहुँच भएकाले परिचय पत्र लिन यतै आउनु पर्ने सहायक प्रजिअ साहले बताए । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो दिँदा वडामै पनि पठाउने गरेको उनले बताए । 

वृद्धवृद्धालाई दुःख नहोस् भनेर जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर पालिकामै पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पालिकाको अध्यक्षज्यू  पत्रसहित आउनुभयो भने नम्बर टिपोट गरेर पठाइदिन्छौं,’ साहले भने, ‘कानेपोखरीमा २ सय जति पठाएका छौं ।’ 

यसअघि राहदानी लिन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको थियो । रातभरी लाइनमा बसेर भए पनि उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका थिए । गत साउनको तेस्रो हप्ता रातभरी लाइनमा बसेर वृद्धदेखि युवासम्मले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिचाएका थिए ।