भारतको संघीय बजेट २०२५/२६ सार्वजनिक भएसँगै यसप्रति विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले यो बजेटलाई 'गहिरो आर्थिक घाउमा केवल प्लास्टर लगाएको' भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।

गान्धीको भनाइ उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, 'विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच भारत गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ, तर सरकारले वास्तविक समाधान ल्याउनुको सट्टा समस्या छोप्ने मात्रै काम गरेको छ । बजेटले देशका गहिरा आर्थिक समस्याहरूलाई हल गर्न नसक्ने सतही उपायहरू मात्र प्रस्तुत गरेको छ ।'

उनले बजेटमा मध्यम वर्ग, श्रमिक, कृषि क्षेत्र र लघु तथा मध्यम उद्यमहरूका लागि दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू नरहेको बताए ।

गान्धीका अनुसार सरकारले आमजनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने कुनै नवीन योजना ल्याउन सकेको छैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा बलियो बनाउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

उनको टिप्पणीजस्तै अन्य विपक्षी दलका नेताहरूले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले पनि बजेटले जनताका मुख्य समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले बजेटमा रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण र आर्थिक सुधारका ठोस योजनाहरूको अभाव रहेको बताइरहेका छन् ।

सरकारले भने यो बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने दाबी गरेको छ । बजेटमा कर छुट, कृषि सुधार, पूर्वाधार विकास र डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति समेटिएको छ ।

तर, विपक्षी दलहरूले यी नीति जनताको हितभन्दा बढी प्रचारमुखी भएको आरोप लगाएका छन् ।

राहुल गान्धीको टिप्पणीपछि बजेटमाथि संसदीय बहस तीव्र हुने अनुमान भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् ।