
मुक्कुम्लुङ संरक्षण तथा केबलकार खारेजी समितिले सरकारकारसँग वार्ता गर्नका लागि सहजीकरण समिति बनाएको छ ।
अम्बर तुम्बेहाङ लिम्बूको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको पहिचानवादी नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिए । समितिको सदस्यमा राम मादेन र सरु सिघंक लिम्बू रहेका छन् ।
मुक्कुम्लुङ संरक्षण तथा केबलकार खारेजी समितिले सरकारकारसँग वार्ता गर्नका तीन वटा सर्त अगाडि सारेको छ ।
मुक्कुम्लुङमा केबलकार स्टेसन निर्माण कार्यका लागि चलाइरहेको मशिन तुरुन्त रोक्नु पर्ने, बन्दीहरूलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नु पर्ने र धार्मिक क्षेत्रमा शस्त्र प्रहरी राख्न नपाइने सर्त समितिको सर्त छ ।
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सरकारले आइतबार नै वार्ता समिति गठन गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका आन्दोलनरत पक्षलाई समेत घोषित कार्यक्रम फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेको थियो । तर मुक्कुम्लुङ संरक्षण तथा केबलकार खारेजी समितिले भने तीन सर्त मान्न तयार भए मात्रै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने बताउँदै आएको छ ।
यस अगाडि कोशी प्रदेश सरकारले पनि वार्ता समिति बनाएको थियो । तर उनीहरूले संघीय सरकारको योजना भएकाले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न अडान राखेका थिए ।
मुक्कुम्लुङ संरक्षण तथा केबलकार खारेजी समितिको आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेशमा यातायात अवरुद्ध छ ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका– ११ मा रहेको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएको ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीच भएको झडप भएको थियो ।
झडपमा ३ आन्दोलनकारी र २५ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।