संघीय सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।  प्रचलित औद्योगिक नीति २०६७ ले परिवर्तित समयमा समग्र उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक नीति २०८१ तर्जुमा गरी सरोकारवालाहरुकाबीचमा छलफल चलाउन थालेको छ ।

 मन्त्रालयले पहिलो पटक उक्त नीतिमाथि कोशी प्रदेशका उद्योगी, व्यापारी र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रणालीगत सुधार गरी बनेका नीतिहरू सहज कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव उद्योगीहरूले दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले स्वदेशी आवश्यकताका आधारमा उद्योग र व्यापार सम्बन्धी नीति बनाउन सुझाव दिए  । 

कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारमा हुने झन्झट हटाउन, रेलमार्गबाट कार्गो आयात गर्न देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उनले माग गरेका छन् । 

उद्योगी अविनाश बोहोराले उद्योग स्थापनाका लागि महँगो परिरहेको जमिनको लागत घटाउने, कानुनी बाधा अड्चन हटाउने, विद्युत् सेवालाई विश्वासिलो र सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्म आइपरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी उद्योग नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

औद्योगिक क्षेत्रका जानकार सोमराज अधिकारीले अघिल्ला दुई औद्योगिक नीति प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणको पहिचान गरेर मात्र नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बताए । छिमेकी मुलुकहरूको औद्योगिक नीतिहरूको अध्ययन गरेर हाम्रो आवश्यकता अनुसार नीति बनाउनु पर्ने उनले बताए ।  राष्ट्रिय उत्पादनका क्षेत्रगत सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरेर मात्र नीति बनाउँदा प्रभावकारी हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

जैविक मल उत्पादक उद्योगी दिलसाद अन्सारीले यस क्षेत्रमा स्थापना भएका ३५ बढी मल उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले  खुला सिमानाबाट कमसल जैविक मल अनधिकृत आयात हुँदा यहाँ स्थापना भएका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यस्ता उत्पादनको आयात रोक्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्  । 

। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स्का प्रतिनिधि महेश पोखरेलले जग्गाको हदबन्दी कायम गरेसम्म उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन नहुने बताए ।

सहभागीहरुको तर्फबाट आएका सुझावहरूको अध्ययन गरी सरकारले नयाँ औद्योगिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले बताए । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आवधिक रूपमा नीतिगत सुधार तथा परिमार्जन गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने बताएका छन् । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनसँगै सेवामूलक उद्योगमा जोड दिएर नीति बनाउनु पर्ने उनले बताए । स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने जुटको उत्पादन नगण्य अवस्थामा पुग्दा यहाँ सञ्चालित ७ वटा जुट उद्योगहरू विदेशी कच्चा जुटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको बताए ।