२८ जेठ २०८३, बिहीबार
उस्तै प्रकृतिका कामका लागि स्थापना भएका अलग-अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझावको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को स्थापना एउटै प्रकृतिका कामका लागि भएको भन्दै त्यसलाई गाभ्ने तयारी अनुरूप कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
