मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले ठेकेदारको बद्मासी रोक्नेगरी गरेको निर्णयविरुद्ध गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारूसहित कार्यपालिका सदस्यले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । अध्यक्ष माझी माओवादी र उपाध्यक्ष थारू एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।

गत माघ ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले लोहन्द्रा खोलाको ठेक्कामा मिलेमतो गरेको पाइएपछि ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नेसहितका निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष थारूसहित केही कार्यपालिका सदस्यले ४ फागुनमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

१५ सदस्यीय कार्यपालिकामा अध्यक्ष माझी अल्पमतमा छन् । उनले  माघ २९ गते बैठक बोलाएका थिए । तर, कोरम नपुगेपछि ३० गते एक चौथाई सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बोलाएर निर्णय गरिएको थियो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेमा अर्को बैठकमा एक चौथाइले कोरम पुग्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार नै आफूले बैठक बोलाएको अध्यक्ष माझीले बताए । 

एक चौथाई सदस्यको उपस्थितिमा भएको बैठकले गरेको लोहन्द्रा खोलाको ठेक्का खारेज गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने निर्णय खारेज गर्न अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । अध्यक्ष माझीले गणपूरक संख्या नै नपुर्‍याई आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारूसहितले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमाथि फागुन ५ मा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले विपक्षी माझीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । सोमबार भने न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले कार्यपालिका बैठकको लागि कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन दिनअगावै कार्यपालिका एवं सदस्यलाई सूचना दिनुपर्नेमा २ दिन अगाडि मात्र सूचना दिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

गाउँपालिकाका अनुसार लोहन्द्रा खोला ठेक्काका लागि यसअघि आह्वान भएको बोलपत्र चार वटा कम्पनीले भरेका थिए । अधिकतम् कबोल गर्नेलाई पालिकाले ठेक्काका लागि बोलाउँदा नआएपछि दोस्रो र तेस्रो बढी कबोल गर्नेलाई बोलाएको थियो । तेस्रो समेत नआएपछि उनले कारवाही गर्ने निर्णय गराएका थिए । 

जय माँ काली निर्माण सेवा कटहरीले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा खोलाको ठेक्का पाएको थियो । तर, उक्त कम्पनी सम्झौता गर्न नआएपछि दोस्रो रकम २ करोड ७१ लाख कबोल गर्ने डीएनएस ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स पालिकाले सम्झौता गर्न बोलाउँदै जय माँ काली निर्माण सेवालाई ४४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

डीएनएस ब्रदर्श पनि सम्झौता गर्न नआएपछि पालिकाले तेस्रो रकम २ लाख ६७ लाख कबोल गर्ने एनपी निर्माण सेवा सुन्दरहरैचा ४ लाई सम्झौताको लागि बोलाउँदै डीएनएसलाई ४ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार ठेकेदारबीच मिलेमतो भएकोले तेस्रो ठेकेदार पनि सम्झौता गर्न नआएका हुन् । चौथो कम्पनीले भने १ करोड ३० लाख मात्र कबोल गरेको थियो । चौथोले न्युन रकम कबोल गरेकोले उसलाई सम्झौता गर्न नबोलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनवटै कम्पनीको धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष माझीको दाबी छ । 

अध्यक्ष माझीले ३० गते गरेको अर्को निर्णय बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गर्ने रहेको थियो । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फको २ करोड ७५ लाखको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन असोजमै हुनुपर्नेमा अझै शुरू हुन सकेको छैन । 

पालिकामा अध्यक्ष माझी र उपाध्यक्षबीचको सम्बन्ध भने खासै राम्रो छैन । २९ गतेको कार्यपालिका बैठकमा उपाध्यक्ष थारू उपस्थित भए पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरी हिँडेकी थिइन् ।